- मुख्य कुराहरू:
- सरकारले भ्रामक सूचना तथा समाचार फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ।
- विज्ञहरूले सरकारको यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
- कानुनी आधार र कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले भ्रामक सूचना तथा समाचार फैलाउने व्यक्ति र संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारको यो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्ममा फैलिने गलत जानकारीले समाजमा भ्रम र अस्थिरता फैलाएको भन्दै निगरानी बढाएको जनाएको छ। तर, ‘भ्रामक’ को परिभाषा र कारबाहीको मापदण्ड स्पष्ट नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसले नागरिकको सूचना पाउने हक र विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रतामाथि कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। सरकारले कुन आधारमा समाचारलाई ‘भ्रामक’ ठहर गर्छ र यसको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित हुन्छ?
विज्ञहरूका अनुसार, सरकारले यसअघि पनि यस्ता चेतावनीहरू दिँदै आएको थियो। तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष र नियतमाथि सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। के यो साँच्चिकै भ्रम नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो वा फरक मतलाई दबाउने रणनीति?
सञ्चार माध्यमहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ, तर सरकार आफैंले ‘सत्य’ को ठेकेदार बन्न खोज्दा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार हुनसक्छ। सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयमा थप स्पष्टताको माग गरेका छन्।
