नेपाल टेलिभिजनका उपकरण खरिदमा अनियमितताको आशंका: छानबिन समिति गठन
नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न उपकरण तथा प्रविधि खरिद प्रक्रियामाथि छानबिन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। डा. सुदीप भट्टराई संयोजक रहेको…
ट्याग
#सूचना प्रविधि
9 समाचारहरू
अत्यावश्यक सेवामा बन्द-हडताल निषेध: राजपत्रमा सूचना
सरकारले इन्टरनेट, टेलिफोन, सञ्चार, मौसम पूर्वानुमान र विद्युत् जस्ता २५ क्षेत्रमा बन्द-हडताल पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अन्तर्गत राजपत्रमा सूचना…
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट: ऋणको भारी बोक्दै उत्पादनको सपना
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्बको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक भएको छ। यसले उत्पादन, प्रविधि र निजी क्षेत्रमा जोड दिएको छ। तर, कुल…
डिजिटल नेपाल: पहुँच बढ्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा साक्षरता चुनौती
• आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालमा इन्टरनेट ग्राहक घनत्व १४५.७% र डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२.०% घरधुरीमा पुगेको छ। • ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून डिजिटल साक्षरता, सरकारी…
स्थानीय तहले ७७ लाखको सफ्टवेयर किनेर प्रयोग गरेनन्: महालेखा
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले १५ स्थानीय तहले ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सफ्टवेयर खरिद गरेर प्रयोगमा नल्याएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। यसले सूचना प्रविधि प्रणाली…
सरकारको नीति कार्यक्रम: ७% आर्थिक वृद्धि, सूचना प्रविधि र पर्यटनमा जोड
सरकारले आगामी दशकभर औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै सफ्टवेयर, डिजिटल…
डिजिटल नेपालको सपना: सरकारले ‘सुरक्षित, समावेशी र दिगो इकोसिस्टम’ निर्माणमा जोड दिँदै
सरकारले सुरक्षित, समावेशी र दिगो डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यसका लागि युवा उद्यमी र…
नेपाललाई ‘आइटी हब’ बनाउन सफ्टवेयर तथा आइटी कम्पनीहरूको माग: बजेटमा के पर्ला?
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज (नास-आइटी) ले आगामी बजेटमा सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको विकासका लागि विशेष प्याकेजको माग गरेको छ। यसले नेपाललाई…
भ्रामक समाचार नियन्त्रणमा सरकारको चेतावनी: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुशको प्रयास?
सरकारले भ्रामक समाचार फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास हुनसक्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ।