सरकारले २५ क्षेत्रमा बन्द-हडतालमा रोक लगायो
सरकारले इन्टरनेट, टेलिफोन, सञ्चार, मौसम पूर्वानुमान र विद्युत् जस्ता २५ वटा अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द-हडताल पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । सोमबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गृह मन्त्रालयले ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम यो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
कानुन उल्लंघन गरे कारबाही हुने
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, यी सेवाहरूमा कुनै पनि बहानामा बन्द वा हड्ताल गर्न पाइनेछैन । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई ऐन अनुसार कारबाही हुनेछ । यस निर्णयले अत्यावश्यक सेवाहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिकलाई सास्ती
विगतमा इन्टरनेट र टेलिफोन जस्ता सेवाहरू बन्द-हडतालका कारण पटक-पटक अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थी, व्यवसायी र सरकारी कार्यालयहरूले सास्ती भोग्दै आएका थिए । यस निर्णयले दैनिक कामकाजमा हुने अवरोध अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
कारबाहीको प्रकृति सेवाको गम्भीरतामा निर्भर
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, ऐन अन्तर्गत कारबाहीको प्रकृति सेवाको गम्भीरता र अवरोधको अवधिको आधारमा निर्धारण गरिनेछ ।
