नियुक्ति खारेज भएका १५९४ जनाको भविष्य अन्योलमा: सरकारको निर्णयले संस्था कसरी चल्छन्?
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत १५९४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि अब ती निकाय कसरी चल्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यस निर्णयले नेतृत्वको रिक्तता, संस्थागत अस्थिरता र कानुनी जटिलता जस्ता…
