अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले स्थगित निर्वाचनमा ५५ लाख र मुद्दा लड्न ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ, जसले सार्वजनिक खरिद ऐनसमेत उल्लङ्घन गरेको अख्तियारको उपसमितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाइएको कमल भट्टराई संयोजकत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार एन्फाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) द्वारा चैत ११ मा ३ महिनाका लागि निलम्बनमा परेपछि पनि निर्वाचन अघि बढाएको थियो। २५ वैशाखमा झापामा गर्ने भनिएको निर्वाचन एक दिनअघि स्थगित भए पनि त्यसको तयारीमा ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसबाहेक, एन्फाले गत एक वर्षमा परेका २४ वटा मुद्दा लड्न ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। एन्फाविरुद्ध ‘अर्ली इलेक्सन’ रोक्नेदेखि अदालतको अपहेलनासम्मका मुद्दा परेका थिए। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत उल्लङ्घन भएको औँल्याइएको छ।
- निर्वाचन तयारीमा ५५ लाख खर्च: एन्फाको कार्यसमिति बैठकबाट निर्वाचनका लागि ६५ लाख रुपैयाँ पारित भएकोमा ५५ लाख रुपैयाँ झापा आउने–जाने, खाने–बस्ने तथा अन्य तयारीमा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- मुद्दामा करिब १ करोड खर्च: गत एक वर्षमा एन्फाविरुद्ध परेका २४ वटा मुद्दा लड्न ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा ‘अर्ली इलेक्सन’ रोक्नेदेखि अदालतको अपहेलनासम्मका मुद्दा थिए।
- सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन: एन्फाले खेल सामग्री कम्पनी केल्मीसँग टेन्डरबिना ५० हजार डलर बराबरको सामान खरिद गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा २० लाखभन्दा बढीको खरिदमा टेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि एन्फाले कोटेसनमार्फत खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एन्फाले भने फिफाको नियमअनुसार कोटेसनबाट खरिद गरेको बयान दिएको छ।
- छानबिन प्रक्रिया: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आग्रहमा राखेपले वैशाख ८ गते कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो, जसमा राखेपका लेखा अधिकृत टङ्कनाथ कँडेल र आपूर्ति तथा भण्डार शाखाका गोपीकृष्ण निरौला सदस्य थिए।
- विदेश यात्रामा रोक: छानबिनका लागि राखेपको सिफारिसमा अध्यागमन विभागले एन्फा पदाधिकारीहरूलाई विदेश जान रोक लगाएको थियो।
यस विषयमा बुझ्न एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहलाई सम्पर्क गर्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
