NM Khabar 21 September 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न: अर्थमन्त्रीले भने हस्तक्षेप हुँदैन

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल भएको छ। सांसदहरूले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारको हस्तक्षेप बढ्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नहुने र अर्थसचिवको भूमिका समन्वयमा सीमित रहने बताएका छन्।
Sunita Rai
Sunita Rai
11 September 2026, 5:02 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता
Share:

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रस्तावित व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको अधिकार कमजोर पार्ने उनीहरूको आशंका छ।

शुक्रबार समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको उद्देश्य राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्नु नभएको स्पष्ट पारे। उनले मौद्रिक नीति, परिपत्र वा अन्य निर्णयमा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने बताए। अर्थसचिवको भूमिका सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कायम गर्ने हुने उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको स्थापित परम्परा भएको उल्लेख गरे। बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकताअनुकूल मौद्रिक नीति आउनु स्वाभाविक भए पनि यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो। सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति गएमा समन्वय आवश्यक हुने संकेत उनले गरे। अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा गएर निर्णय उल्ट्याउने वा गभर्नरको अधिकारमाथि ‘भिटो’ लगाउने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने बताए। निर्णय प्रक्रियामा सरकारले अत्यधिक हस्तक्षेप गरे केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता समाप्त हुने उनको भनाइ थियो। उनले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक विषयमा सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था नगर्न सुझाव दिए। तामाङले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र कानुनमै समेट्नुपर्ने सुझाव दिए।

नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए। ‘स्वायत्तता’को नाममा अधिकार संकुचित गर्दै लैजान नहुने उनको भनाइ थियो। गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावप्रति उनले प्रश्न उठाए। तीन वर्षपछि थप दुई वर्षको व्यवस्थाले गभर्नर सरकारप्रति बढी उत्तरदायी हुने आशंका उनले व्यक्त गरे। कँडेलले केन्द्रीय बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको सहयोगी निकाय वा स्वतन्त्र मौद्रिक निकायका रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा विधेयकले स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने बताए।

समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ। छलफलपछि समितिले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।

Sunita Rai

Sunita Rai

संवाददाता · NM Khabar

सुनिता राई NM खबरकी अर्थ संवाददाता हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू, शेयर बजार, विदेशी मुद्रा सटही दर र व्यापार सन्तुलनका विषयमा उनको गहिरो बुझाइ छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेकी उनी वित्तीय नीति र बैंकिङ क्षेत्रको विश्लेषणमा सक्रिय छिन्।

सम्बन्धित समाचार