राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाइएको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सरकारले पुनः संसदमा पेश गरेको छ। यस कदमले कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको सम्बन्धमा नयाँ शीतयुद्धको संकेत दिएको छ, जुन नेपालको संवैधानिक इतिहासमा एक महत्वपूर्ण मोड हुन सक्नेछ। संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा आएको अध्यादेशलाई फिर्ता पठाउनु आफैंमा असामान्य थियो, र यसको पुनः पेशीले यस विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ। यो घटनाले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक प्रक्रियाहरूको प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नागरिकता अध्यादेश पुनः संसदमा पेशीको यात्रा
सरकारले गत कात्तिक २३ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) बमोजिम फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्। यो नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक थियो कि सरकारले पेश गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले सोझै फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर, सरकारले उक्त अध्यादेशलाई परिमार्जन गरी पुनः संसद सचिवालयमा पेश गरेको छ, जसले यस विषयको गाम्भीर्यतालाई थप बढाएको छ। यसअघि पनि सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरे पनि फिर्ता पठाइएको यो पहिलो घटना हो, जसले कार्यपालिका र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको सम्बन्धमा एक नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको छ। यस प्रकारका संवैधानिक गतिरोधहरूले देशको शासन प्रणालीमा अनिश्चितता निम्त्याउन सक्नेछन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै संविधानको संरक्षकको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्। उनले अध्यादेशको औचित्य, आवश्यकता र संवैधानिक आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएकी थिइन्, जसलाई सरकारले संविधानको मर्म विपरीत मानेको छ। तर, सरकारले उक्त सुझावलाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेश पुनः पेश गरेको छ, जसले संवैधानिक व्याख्या र अभ्यासमाथि बहसलाई थप चर्काएको छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्न र रोक्न दुवै अधिकार दिएको छ, तर यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सधैं राजनीतिक बहस रहँदै आएको छ।
कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको संवैधानिक शीतयुद्धको संकेत
सरकारको यो कदमले कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको सम्बन्धमा तनाव बढेको प्रष्ट संकेत दिएको छ। यसअघि पनि राष्ट्रपति र सरकारबीच विभिन्न विषयमा मतभेद रहँदै आएको थियो, जस्तै कि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश वा अन्य नीतिगत निर्णयहरूमा। तर, नागरिकता अध्यादेश प्रकरणले यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ, जसले नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस प्रकारका विवादहरूले देशको शासन प्रणालीलाई अस्थिर बनाउन सक्ने र नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
संविधानको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई रोक्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ, तर यसको प्रयोगको सीमा र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। तर, सरकारले सोही अधिकार प्रयोग गरेर अध्यादेशलाई पुनः संसदमा पेश गर्नुले संवैधानिक र राजनीतिक बहसलाई चर्काएको छ। यसले आगामी दिनमा कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको सम्बन्ध थप जटिल बन्ने संकेत गरेको छ, र यसको समाधानका लागि कानुनी र राजनीतिक संयन्त्रहरूमाथि दबाब बढ्नेछ। नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ, तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा यस्ता विवादहरूले चुनौती थप्ने गर्दछन्।
नागरिकता अध्यादेशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्था
नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेश ल्याएको थियो। यो अध्यादेश विशेषगरी विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो। उक्त अध्यादेशमा विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिनका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो, जुन नेपाली समाजमा एक संवेदनशील विषय हो। यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो, जसले यस विषयको राजनीतिक संवेदनशीलतालाई दर्शाएको थियो। पछि पुनः सोही अध्यादेशलाई राजनीतिक सहमतिमा अघि बढाउने प्रयास भएको थियो, तर यस पटकको घटनाक्रमले यसको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।
यस पटक सरकारले पेश गरेको अध्यादेशमा केही परिमार्जन गरिएको छ वा पुरानै अध्यादेशलाई पुनः पेश गरिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी आउन बाँकी छ, जसले यस विषयमा थप रहस्य थपेको छ। तर, यसले नेपाली नागरिकताको सवालमा नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक बहसको ढोका खोलेको छ, जसको प्रभाव नेपाली समाजको विभिन्न वर्गमा पर्नेछ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हुने यस्ता कानुनी र राजनीतिक लडाइँले देशको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रियतामाथि समेत असर पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
आगामी कदम र नागरिकता अध्यादेशको सम्भावित असर
राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई पुनः संसदमा पेश गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, जुन यस पटक सरकारले गरेको छ। संसदले सो अध्यादेशलाई पारित गरेमा त्यो ऐनको रूपमा लागू हुनेछ, जसको लागि संसदमा बहुमतको समर्थन आवश्यक पर्नेछ। यदि राष्ट्रपतिले पुनः अध्यादेश अस्वीकार गरेमा वा संसदले पारित गर्न नसकेमा यसले थप संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता निम्त्याउनेछ, जसको समाधानका लागि नयाँ राजनीतिक सहमति वा कानुनी व्याख्याको आवश्यकता पर्नेछ। यो स्थितिले देशको शासन प्रणालीलाई थप अस्थिर बनाउन सक्नेछ।
यस अध्यादेशले विशेषगरी तराई मधेश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विदेशी बुहारीहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ, जसले उनीहरूको सामाजिक र कानुनी हैसियतमा परिवर्तन ल्याउनेछ। यसको राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव पनि ठूलै हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपाली समाजमा नागरिकताको विषयमा नयाँ बहस र छलफललाई जन्म दिनेछ। नागरिकता जस्तो आधारभूत अधिकार सम्बन्धी निर्णयहरूमा ढिलाइ वा जटिलताले नागरिकहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ, र यसले देशको समग्र विकासमा समेत बाधा पुर्याउन सक्नेछ। यस अध्यादेशको अन्तिम नतिजाले नेपालको नागरिकता कानुनको भविष्यलाई नै निर्धारण गर्नेछ।
