देशभरका १३ हजार ७३६ सामुदायिक विद्यालयमा अझै सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको पाइएको छ। सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान र विद्यालय समायोजनका कार्यक्रम जारी रहे पनि विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयको संख्या ठूलो छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘शैक्षिक सूचना, २०८२’ अनुसार कुल सामुदायिक विद्यालय २७ हजार १० मध्ये ५०.८६ प्रतिशत अर्थात् १३ हजार ७३६ विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी छन्। यस तथ्याङ्कले सामुदायिक शिक्षाको अवस्था र चुनौतीलाई उजागर गरेको छ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार १०० देखि ५०० सम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १० हजार ८६९ छन्। त्यस्तै, ५०१ देखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालय एक हजार ६७०, एक हजार एकदेखि एक हजार ५०० सम्म विद्यार्थी भएका ४६७, एक हजार ५०१ देखि दुई हजारसम्म विद्यार्थी भएका १४० र दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या १२८ रहेको छ।
मुलुकभर कूल ३५ हजार ९५१ विद्यालयमध्ये २५ हजार ६२३ सामुदायिक विद्यालय छन्। यसमध्ये आठ हजार ९४१ संस्थागत (निजी) विद्यालय रहेका छन्। सबै विद्यालयमा गरी कूल ७० लाख ४० हजार ८२५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमध्ये रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कालिका मानवज्ञान माविमा आठ हजार २३९ विद्यार्थी छन्। रूपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाको शान्ति नमूना माविमा सात हजार १२०, बुटवल उपमहानगरपालिकाकै कान्ति माविमा छ हजार ३४ र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविमा पाँच हजार ३४० विद्यार्थी छन्।
काठमाडौँमा ज्ञानोदय माविमा चार हजार ७४६ र विश्वनिकेतन माविमा चार हजार ३०१ विद्यार्थी छन्। धनुषाको विदेह नगरपालिकाको जनता नमुना माविमा छ हजार दुई सय ६६, मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको सुकुना माविमा चार हजार छ सय ४२, भक्तपुर नगरपालिकाको वागिश्वरी माविमा चार हजार १८५ र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको नेपाल आदर्श माविमा चार हजार ११४ विद्यार्थी रहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण, २०८२-८३ अनुसार पछिल्लो समयमा विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर वृद्धिका प्रयासले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ।
सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय समायोजन (मर्ज) को नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ। हालसम्म ६६२ सामुदायिक विद्यालय मर्ज भइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि विद्यालय समायोजन गर्न रु ४५ करोड प्रोत्साहन रकम विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले विद्यालय समायोजनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र यसको मापदण्ड परिमार्जनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागिएको बताए। उनले विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन संविधानतः स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भए पनि विवरण मागिएको र विद्यार्थी संख्या कम हुनुका साथै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको दायित्वलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानाध्यक सङ्घ नेपाल (पान) का अध्यक्ष सुदाम गौतमले सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय नीति र योजना आवश्यक रहेको बताए। स्रोत साधनको अभावले विद्यार्थी भर्ना नहुने भएकाले सरकारले लगानीको मापदण्ड बनाउनुपर्ने, केही विद्यालयलाई आवासीय बनाउनुपर्ने र शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको ‘म्यापिङ’ गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ।
