गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोडका योजनाबाहेक २ करोड ८० लाख र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना माग गरेको छ। यसअघि बजेटमा विभेद भएको भन्दै उठेको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै यसपटक सबै दलका सांसदलाई समान बजेट दिइएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच आगामी बजेटमा सांसदहरूको योजना समावेश गर्न राजनीतिक सहमति भएको छ। प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा पनि बजेट निर्माण र योजना छनोटमा प्रभावकारी संयन्त्र वा मापदण्डको अभाव देखिएको छ।
प्रदेशका प्राथमिकता र आवश्यकताभन्दा सांसदहरूको रुचिका योजनालाई प्राथमिकता दिई यसपटक पनि बजेट ल्याउन लागिएको छ। नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको चालु बजेट हाराहारीकै आकारको बजेट ल्याउने तयारी छ।
मन्त्रालयहरूलाई झण्डै २९ अर्बको सिलिङ दिइए पनि बजेटको आकार चालु बजेटकै हाराहारीमा पुग्ने नेताहरूको भनाइ छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ र असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा छ।
बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता भएका योजनाको दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्थामा दीर्घकालीन महत्व र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा सांसदहरूको रुचिअनुसारका योजना पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ।
अघिल्ला वर्षहरूमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरूका बीचमा फरकफरक बजेट दिने गरिएकोमा यसपटक सबैलाई समान बजेट बाँडिएको छ।
गण्डकीमा ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन सकिने गरी १ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना दिन भनिएको छ। बाँकी सबै सांसदलाई २ करोड ८० लाख रुपैयाँभित्रका योजना ल्याउन भनिएको छ।
चालु बजेटमा पनि प्रत्यक्षका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँको योजना दिइएको थियो। तर, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदका लागि फरकफरक रकमका योजना माग गरिएका थिए।
आगामी बजेटका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोडको सडक वा पुलको योजना माग गरिएको छ भने ५९ जना सांसदलाई मन्त्रालयगत हिसाबमा २ करोड ८० लाखको योजना माग गरिएको छ। यसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा डेढ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमा ५० लाख, पर्यटनमा ४० लाख, सामाजिक विकासमा ३० लाख र वन मन्त्रालयमा १० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना माग गरिएको छ।
सांसदहरूले तोकिएको सिलिङभित्र आफूलाई मन लागेका योजना छानी सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउनेछन् र ती योजना वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरिनेछन्।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभा हाल ५९ सदस्यीय छ। मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भई पदमुक्त भएपछि उनको क्षेत्रमा आएका योजनालाई समावेश गरिने मन्त्रीहरूले बताएका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले निर्वाचन क्षेत्रको १ करोडको योजनाबाहेक २ करोड ८० लाखका दरले योजना पाउँदा कुल १ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँका योजना पाउनेछन्। यस्तै, २ करोड ८० लाखका दरले २४ जना समानुपातिक सांसदले ६७ करोड २० लाख रुपैयाँको योजना लैजानेछन्।
अघिल्लो वर्ष प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच बजेटमा विभेद भएको भन्दै संसदमै चर्को आवाज उठेको थियो। संसदभित्र सबैको हैसियत समान भए पनि बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई बढी प्राथमिकता दिइएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक देवका पहारीका अनुसार यसपटक निर्वाचन क्षेत्रको एउटा योजनाबाहेक सबै सांसदलाई समान सिलिङ दिइएको छ। समानुपातिक सांसदहरूको दबाबपछि बजेट बाँडफाँटमा समानता आएको उनले बताइन्।
अर्थमन्त्री जित शेरचनले संसदमा सबै सांसदको अधिकार र हैसियत समान भएको बताए। उनले योजना बाँडफाँटबारे प्रमुख सचेतकहरूबीच सहमति भएको र आफू धेरै बैठकमा सहभागी हुन नपाएको उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री शेरचनले यसपटकको बजेटमा दीर्घकालीन महत्वका नयाँ कार्यक्रम आउने दाबी गरे। भौतिक पूर्वाधारबाहेक कृषि र पर्यटनलाई पनि प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो।
उनले कृषिमा उत्पादन र बजारीकरणलाई जोड्ने कार्यक्रम आउने तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याइने बताए। आगामी बजेटमा ठूलो दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्था र अधुरा योजना पूरा गर्ने गरी रकम विनियोजन हुने शेरचनले बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अधुरा र जकडिएका योजना पूरा गर्ने तथा सुधार गर्ने काममा पनि ठूलो बजेट जानेछ। प्रदेशले आयोजना बैंक कार्यान्वयन गर्ने बहस गरे पनि यो केवल योजनामा सीमित छ।
