दैलेखका तेजबहादुर थापा सम्झन्छन्, ‘२०४५ सालतिर विदेशीहरूले पानीबाट बिजुली निकाल्ने हल्ला चलेको थियो।’ उनी अहिले ६२ वर्षका भए। यो आयोजनाको चर्चा, विवाद र आन्दोलन हेर्दा यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउनेमा उनी विश्वस्त छैनन्। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) १५ वर्षअघि नै तयार भइसकेको थियो। यस अनुसार एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुन सक्थ्यो। तर, १८ वर्ष बितिसक्दा पनि लगानी जुट्न सकेको छैन।
माथिल्लो कर्णाली: १८ वर्षदेखि लगानीको पर्खाइमा
माथिल्लो कर्णालीको क्षमता ९०० मेगावाट छ। यसको लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाएको जीएमआर कम्पनीले भारतको एसजेभीएन र इरेडालाई लगानीकर्ताका रूपमा भित्र्याएको छ। हाल जीएमआर र एसजेभीएनको ३४/३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत र इरेडाको ५ प्रतिशत सेयर छ। सञ्चालनको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउनेछ। तर, कम्पनीका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार, विकसित परिस्थितिका कारण आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर पाउन सकेको छैन। ‘हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन,’ तिवारीले भने, ‘सरकारकै ढिलासुस्तीका कारणले धेरै काम रोकिएको छ।’
फुकोट कर्णाली: सम्झौता भएको एक वर्षसम्म स्रोतको टुंगो छैन
फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना (४८० मेगावाट) को निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिइएको छ। यसको लागत ९२.३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। १८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। तर, अहिलेसम्म यसको आर्थिक स्रोत र मोडालिटीको कुनै टुंगो छैन।
नलगाड आयोजना: जाइकाको सर्तमा रोकियो
यस्तै, नलगाड जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर ७ वर्ष ढिला गरी २०७६ मा तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका केही सर्तहरूमा छलफल नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कर्णालीको सम्भावना: १८ हजार मेगावाट, उत्पादन १० मेगावाट
कर्णालीका १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्र ५६ वटा आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएका छन्। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यो सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो। नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर बतखबहादुर शाही यसलाई गम्भीर समस्या मान्छन्।
जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ: म्याद थपको अनुमति छैन
आयोजनाहरूले जग्गा अधिग्रहणको काम पनि अघि बढाउन सकेका छैनन्। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले २६५.१७ हेक्टर सार्वजनिक र ५४.४१ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको थियो। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीका अनुसार, जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकियो। म्याद थपका लागि २०७८ कात्तिकमा सरकारलाई निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म अनुमतिपत्र आएको छैन।
लगानीको अनिश्चितताले ओझेलमा सम्भावना
लगानी बोर्डका अनुसार, आयोजना सुरु भएमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउनेछन् र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्बभन्दा बढी लाभ पाउनेछ। तर, लगानीको अनिश्चितताले यी सबै सम्भावनाहरू ओझेलमा परेका छन्।
