दिवंगत कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको भनिएको ललितपुरको सानेपास्थित डेढ रोपनी जग्गा फैसला भएको १४ वर्षपछि बल्ल सरकारको नाममा ल्याइएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले गत वैशाख २ गते खड्का पत्नी शिला शर्मा खड्काको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २४९ को एक रोपनी ६ आना एक पैसा एक दाम जग्गा सरकारीकरण गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालमै खड्काको सम्पत्ति भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको ठहर गर्दै उक्त जग्गा जफत गर्न आदेश दिएको थियो।
मुख्य निष्कर्षहरू
- सर्वोच्च अदालतको २०६९ को फैसला कार्यान्वयनमा १४ वर्ष ढिलाइ।
- खड्का पत्नी शिला शर्मा खड्काको नाममा रहेको सानेपाको डेढ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा।
- फैसलामा उल्लेखित अन्य जग्गा र सम्पत्ति भने अझै जफत हुन बाँकी।
- बढे-बढाएको सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्थाको अभावले कार्यान्वयनमा जटिलता।
- खुमबहादुर खड्काको नाममा रहेको गाडी, सुन र चाँदी पनि जफत हुन बाँकी।
फैसला कार्यान्वयनको लामो शृंखला
सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय, ९४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ जरिवाना र स्रोत पुष्टि नभएको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा खड्का पत्नी शिला शर्मा खड्काको नाममा रहेको ललितपुर महानगरपालिका-२ (क) कित्ता नम्बर २४९ को एक रोपनी ६ आना एक पैसा एक दाम जग्गा, सोही वडाको कित्ता नम्बर १०७ को एक रोपनी ६ आना र कित्ता नम्बर १८६ को एक आना एक पैसा जग्गामध्ये घरबाहेकको भाग जफत गर्न आदेश दिइएको थियो।
यसमध्ये कित्ता नम्बर २४९ को जग्गा मालपोत कार्यालयबाट सरकारको नाममा ल्याइएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सुभाष न्यौपानेले पुष्टि गरे। ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार खुमबहादुर खड्काको एउटा कित्ता जग्गा हाम्रो नाममा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी पनि कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा छौँ।’
जटिल कानुनी प्रक्रिया र सम्पत्ति जफतमा चुनौती
फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण ‘बढे, बढाएको सम्पत्ति’ कसरी जफत गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु हो। कित्ता नम्बर १०७ मा पर्ने जग्गाको हकमा यो समस्या देखिएको छ। तत्कालीन सरकारले २० लाख ५६ हजार रुपैयाँ सरकारी खातामा बुझाएर जग्गाधनीलाई नै फिर्ता दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, तर विशेष अदालतले त्यसलाई रोकिदियो।
हाल विभागले कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन संशोधन गरी बढे-बढाएको मूल्यअनुसार सम्पत्ति जफत गर्ने तयारी गरेको छ। तत्कालीन सरकारी मूल्यांकनअनुसार २० लाख ९२ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको भनिएको सानेपाको करिब १८ आना जग्गाको अहिले बजार मूल्य करोडौँ छ। खुमबहादुरकी पत्नी शिलाले २०५८ सालमा इन्द्रराज्यलक्ष्मीसिंहबाट २० लाख ९२ हजार रुपैयाँमा सो जग्गा किनेको बयान दिएकी थिइन्। सर्वोच्चले कित्ता नम्बर २४९ को जग्गाबाट करिब एक रोपनी पाँच आना जफत गर्न भनेको थियो, जुन २० लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको मूल्यको थियो।
अन्य सम्पत्ति पनि जफत हुन बाँकी
फैसलामा खुमबहादुर खड्काको मित्सुबिसी प्राडो गाडी, ३३ तोला सुन र २.९३ किलो चाँदीसमेत बरामद गरी जफत गर्न भनिएको थियो। तर, यी सम्पत्तिहरू पनि हालसम्म जफत हुन सकेका छैनन्। जग्गा जफतको निर्णय भए पनि सो जग्गा प्रयोग गरिरहेका खड्का परिवारलाई हालसम्म खाली गराइएको छैन। घरको कम्पाउन्डभित्रै पर्ने सो जग्गा उनीहरूकै प्रयोगमा छ।
यो प्रकरणले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारी प्रक्रिया कति सुस्त र जटिल छ भन्ने देखाउँछ। १४ वर्षसम्म पनि फैसला कार्यान्वयन नहुनु र थप सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रियामा कानुनी अड्चन आउनुले सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तत्काल कानुनी सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
जवाफदेही को?
खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अदालतको फैसला भएको १४ वर्षपछि बल्ल केही सम्पत्ति सरकारको नाममा आएको छ। तर, फैसला कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ र अझै जफत हुन बाँकी सम्पत्तिबारे सरकार र सम्बन्धित निकायको जवाफदेही के हुने हो? अब बढे-बढाएको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रियाले कति गति लिन्छ र दोषीमाथि कहिले कारबाही हुन्छ?
