विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षकै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
सरकारले सगरमाथालाई किन बिर्सियो?
पर्यटन, राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चको अवस्था र प्रदेशको पहिचानका रूपमा रहेको सगरमाथालाई बजेटमा समेट्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा शब्दकोश राम्रो भए पनि यथार्थको धरातल कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। उनले गरिबी निवारणका लागि लक्षित कार्यक्रम नआएको र राजस्व संकलन तथा पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त गरे।
पर्यटन वर्षको उपलब्धि शून्य, फेरि १० करोड खर्चको औचित्य के?
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले आगामी कोशी भ्रमण वर्ष २०८३–२०८५ को कार्यक्रममाथि आशंका व्यक्त गरे। विगतको अनुभव हेर्दा पर्यटन वर्ष २०८२ मा १० करोडभन्दा बढी खर्च गर्दा पनि उपलब्धि नदेखिएको भन्दै उनले वास्तविक पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न सुझाव दिए। तामाङले पाँचतारे होटलहरूलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन र मनोरञ्जन करलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरे। जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण र जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिमा सरकारको प्राथमिकता कागजमा सीमित भएको उनको भनाइ थियो।
सगरमाथालाई बजेटमा नसमेट्नु दुर्भाग्यपूर्ण
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोम्बु शेर्पाले सरकारले सगरमाथालाई बजेटमा उल्लेख नगरेकोमा दुःख व्यक्त गरे। विश्वमा नेपालको पहिचान बनेको सगरमाथा कोशी प्रदेशको गहना भए पनि बजेटमा यसको नाम नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनले गम्भीर रोग लागेका नागरिकलाई दिइँदै आएको उपचार सहायतालाई निरन्तरता दिन र बजेटको न्यायोचित वितरण गर्न आग्रह गरे।
मन्त्रीको बचाउ: सगरमाथा मुटुमा छ
आलोचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री लिङ्थेपले सरकारले कुनै पनि क्षेत्रलाई उपेक्षा नगरेको स्पष्ट पारे। सगरमाथालाई बजेटमा शब्दमा नलेखिएको भए पनि त्यो सरकारको मुटुमा रहेको र कोशी भ्रमण वर्षको मुख्य आकर्षण सगरमाथा नै हुने दाबी गरे। उनले सांसद शेर्पाको सुझावलाई मनन गर्दै आगामी बजेटमा सगरमाथा र पर्यटन मार्गलाई विशेष सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
राजस्व संकुचन र पुँजीगत खर्चमाथि मन्त्रीको तर्क
मन्त्री लिङ्थेपले २०८२ भदौमा भएको घटनाले सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षति र सेवा प्रवाहमा आएको अवरोधका कारण आन्तरिक राजस्व संकुचन भएको स्वीकार गरे। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण धेरै आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या परेको भन्दै पुँजीगत खर्च हुन नसकेको आलोचनाको बचाउ गरे। पाँचतारे होटलबाट राजस्व उठाउने र मनोरञ्जन कर व्यवस्थित गर्ने सांसद तामाङको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसका लागि अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गरी कार्ययोजना बनाउने आश्वासन दिए।
बजेटका चार खम्बा र नीतिगत प्राथमिकता
प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुशासन, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई मुख्य चार खम्बाका रूपमा अघि सारिएको छ। यसमा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने, रुग्ण आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने, हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाईंसराई रोक्न एकीकृत पूर्वाधार विकासमा जोड दिने नीति समेटिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउने, प्रादेशिक अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रविधिमैत्री पूर्वसूचना प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
