मधेस प्रदेश सरकारको बजेट खर्च क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आर्थिक वर्षको अधिकांश समय बितिसक्दा पनि विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन सकेको छैन। यसले प्रदेशको समग्र विकास गतिलाई सुस्त बनाएको छ।
- मुख्य कुराहरू:
- मधेस प्रदेशमा बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै कमजोर।
- विकास निर्माणका परियोजनाहरू ठप्प प्रायः।
- जनताले आधारभूत सेवा र विकासको अनुभूति गर्न पाएनन्।
- प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि चौतर्फी प्रश्नचिह्न।
- बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा, जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ठूलो बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा मधेसी जनता निराश बनेका छन्। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्दा नागरिकले प्रत्यक्ष मार खेप्नु परेको छ।
विशेषगरी ग्रामीण भेगका किसानहरूले सिँचाइ, मल र उन्नत बीउबिजनमा सहज पहुँच पाउन सकेका छैनन्। विकास बजेट खर्च नहुँदा उनीहरूको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको यो ढिलासुस्तीले जनताको अपेक्षामाथि कुठाराघात गरेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार समन्वयको अभाव र प्रक्रियागत झन्झटका कारण विकासका काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा समेत चिसोपन आएको छ।
यस अवस्थाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। समयमै बजेट खर्च नहुँदा पूँजीगत निर्माणका कामहरू रोकिन्छन्, जसले रोजगारी सिर्जनामा समेत बाधा पुग्छ। मधेस प्रदेशका युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बाहिरिन बाध्य छन्।
सरोकारवाला निकाय र प्रदेश सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु आवश्यक छ। बजेट खर्चको अवस्था सुधार्न तत्काल ठोस कदम नचाले मधेस प्रदेशको विकासको सपना अधुरै रहनेछ। जनताले सरकारबाट परिणाममुखी कामको अपेक्षा गरेका छन्।
