कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले २०८३ आश्विन १७ गते भैरहवास्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यालयमा कृषि उद्योगी–व्यवसायीसँग कृषि क्षेत्रको विकास र औद्योगिकीकरणका चुनौतीबारे छलफल गर्यो।
तर यहाँ असली प्रश्न यो छ कि यस्ता छलफलले दशकौँदेखि नेपाली कृषिले भोग्दै आएका संरचनात्मक समस्या समाधानमा कत्तिको ठोस नतिजा दिन्छन्? नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत र रोजगारीमा ६२ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रलाई साँच्चिकै उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी देखिन्छ भन्ने मुख्य चासो हो।
कृषि उद्योगका मुख्य समस्या के हुन्?
उद्योगी–व्यवसायीहरूले कच्चा पदार्थको उपलब्धता, उत्पादन लागत, बजार व्यवस्थापन, सरकारी सहजीकरणको अभाव र कृषि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत कमजोरी जस्ता व्यावहारिक समस्याहरू औंल्याएका छन्। उनीहरूले उद्योग सञ्चालनका क्रममा भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति र कार्ययोजनाको माग गरेका छन्।
नेपालले पछिल्लो छ महिनामा १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको धान र चामल, ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको मकै र ६६ करोड रुपैयाँको गहुँ आयात गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले स्वदेशी उत्पादनको अपर्याप्तता र आयातमाथिको गम्भीर निर्भरता देखाउँछ। यो अवस्थामा कच्चा पदार्थको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु कृषि उद्योगको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
नयाँ नीति र मन्त्रालयको भूमिका कस्तो रहन्छ?
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र औद्योगिक रूपमा सक्षम बनाउन सरकार, किसान र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएकी छिन्। मन्त्रालयले २०२६ अगस्ट ७ मा जारी गरेको राष्ट्रिय कृषि नीति २०२६ ले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
यद्यपि, राष्ट्रिय कृषि नीति २०२६ ले जग्गाको खण्डीकरण, बाँझो जग्गाको वृद्धि, युवा पलायन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र कम उत्पादकत्व जस्ता संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई स्वीकारे पनि मन्त्रालयले यिनलाई सम्बोधन गर्न कस्ता ठोस कदम चाल्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। मन्त्री चौधरीले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्।
कृषि उद्योगको विकासले किसानका उत्पादनले उचित मूल्य पाउने, रोजगारी सिर्जना हुने र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना छ। हाल किसानले रासायनिक मलको अभाव र बजारको समस्या झेलिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालभर २ लाख ७६ हजार मौरीका घारबाट ४ हजार २७८ टन मह उत्पादन भए पनि यसको बजार व्यवस्थापन र मूल्य अभिवृद्धिमा अझै चुनौती छन्, जसले सिधै किसानको आम्दानीमा असर पार्छ।
मन्त्री चौधरीले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। यसका साथै, सरकारले प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण, रासायनिक मलको स्वदेशमै उत्पादनको सम्भावना र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि विशेष सिँचाइ कार्यक्रम जस्ता पहलहरूलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्नेमा कृषि क्षेत्रको भविष्य निर्भर रहनेछ।
