अपडेट (14:32, 2026-10-03)
यसअघि असोज १७ गते दर्ता भएको भनिएको ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा असोज १६ गते दर्ता भएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले एक प्रेस नोट जारी गर्दै विधेयक दर्ताको मिति सच्याएको हो।
विधेयकमा पहिलोपटक घर बनाउने नागरिकलाई स्थानीय तहले परम्परागत तथा रैथाने शैलीका घर र गोठ बनाउन आवश्यक काठ, ढुङ्गा, बालुवा, गिटी र माटो निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि स्थानीय निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने मात्र भनिएकोमा अहिले ती सामग्री निःशुल्क दिइने स्पष्ट पारिएको छ।
यसका साथै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
अपडेट (14:21, 2026-10-03)
नयाँ भवन विधेयकले नागरिकलाई आवास सुविधा दिने मात्र होइन, मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ अनुसार, नक्सा पास नगरी वा तोकिएको मापदण्ड मिचेर भवन निर्माण गर्ने घरधनीमाथि स्थानीय तहले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ।
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार, स्वीकृत नक्सा र भवन संहिता उल्लङ्घन गरी ‘क’ र ‘ख’ वर्गका (ठूला तथा अत्याधुनिक) भवन बनाएमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ। अन्य वर्गका साना भवनमा सोही कसुर गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। स्वीकृत नक्सामा आफूखुसी हेरफेर गरी पुनः स्वीकृति नलिई ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भवन बनाएमा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म र अन्य वर्गका भवनमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ।
स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्न लागेको अवस्थामा तुरुन्त काम रोक्न वा निर्माण भइसकेको भए त्यस्तो अवैध भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन सिधै आदेश दिन सक्नेछ। घरधनीले आदेश पालना नगरेमा स्थानीय तहले उक्त भवन वा संरचना नभत्काएसम्म सम्पत्ति किनबेच गर्न वा बैंकमा धितो राख्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित मालपोत लगायतका कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ।
विधेयकको उपदफा (४) को खण्ड (ख) अनुसार, अवैध निर्माण भएको भवनमा धारा, बिजुली र टेलिफोनलगायतका सुविधा वितरण गर्न रोक लगाइनेछ। यदि घरधनीले पहिले नै त्यस्ता सुविधा लिइसकेको भए पनि नियमविपरीतको संरचना नहटाएसम्म धारा, बिजुली र टेलिफोनको लाइन काट्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिने कठोर प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको ‘भवन ऐन, २०८३’ विधेयकले अति विपन्न परिवारलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म नगद अनुदान र मध्यम आय भएकालाई सहुलियतपूर्ण आवास कर्जाको बाटो खोलेको छ।
यो विधेयक गत असोज १७ गते (अक्टोबर ३, २०२६) संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य आधुनिक, सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी स्मार्ट घर निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।
विधेयकको दफा ८ को खण्ड (च) ले मानक डिजाइनमा आधारित, सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी आवासीय संरचनालाई ‘स्मार्ट घर’ का रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। यस्ता स्मार्ट घर तथा परम्परागत प्रविधिका भवन निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृतिको दरखास्त दिँदा स्थानीय तहले नक्सा तयारी र नक्सा पास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहले नै त्यस्ता भवनका लागि नमूना नक्सा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
विपन्नलाई नगद अनुदान, मध्यम आयलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा
नागरिक आवास सुनिश्चितताअन्तर्गत परिवारको आफ्नै प्रयोजनका लागि बन्ने पहिलो आवासीय घर निर्माणमा स्थानीय तहले निःशुल्क प्राविधिक परामर्श, नमूना डिजाइन र स्थानीय निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनेछन्। यसका साथै, स्थानीय तहले सिफारिस गरेका अति विपन्न परिवारले घर बनाउँदा संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ।
न्यून र मध्यम आय भएका परिवारका लागि २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने र ९०० देखि १३०० वर्गफिट प्लिन्थ क्षेत्रफलका ‘स्मार्ट घर’ सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा छ। यसअन्तर्गत ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा १५ वर्षसम्म मासिक करिब ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प छ। अन्य विकल्पहरूमा १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ, १५ लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक २० हजार रुपैयाँ, २० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३० हजार रुपैयाँ र २५ लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने सुविधा समावेश छन्। यसले ठूलो पुँजी एकमुष्ट जुटाउन नसक्ने परिवारलाई सहजता प्रदान गर्नेछ।
कार्यान्वयनका लागि समन्वयको व्यवस्था
विधेयकको दफा १६झ मा ‘स्मार्ट घर निर्माण तथा प्रवर्द्धन’ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिकको जीवनस्तर गुणस्तरीय बनाउन, सुरक्षित तथा प्रविधिमैत्री आवास विकास गर्न तीनै तहका सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सहकारीहरूसँग समन्वय गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछन्। यस्ता घर निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अनुदान, कर छुट तथा अन्य वित्तीय सहुलियतसमेत उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
विधेयक पारित भएपछिका कार्यविधि र चुनौती
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा तयार पारिएको यो विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको जानकारी दिएका थिए। विधेयक पारित भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा र किस्ताबन्दी योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्यविधि र वित्तीय निर्देशिकाहरू बनाइनेछन्।
यद्यपि, विधेयक संसद्बाट कहिले पारित हुन्छ भन्ने निश्चित समयसीमा अझै खुलेको छैन। नगद अनुदानका लागि योग्य ‘अति विपन्न परिवार’ को पहिचानका लागि स्थानीय तहको सिफारिसभन्दा बाहिरका विशेष मापदण्डहरू आगामी कार्यविधिमा स्पष्ट पारिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, तीन तहका सरकार, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सहकारीहरूबीच समन्वयको सटीक संयन्त्र पनि निर्देशिकाहरूमा परिभाषित गरिनेछ।
