सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण थालेको छ।
यो सर्वेक्षणमा उखुको उत्पादन लागत र वास्तविक खर्चको विवरण संकलन गरिनेछ। विभागले सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा तथ्याङ्क संकलन गर्नेछ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले तथ्याङ्क संकलनपछि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिने बताए। विगतको तुलनामा ढुवानी, उत्पादन तथा अन्य खर्चको समेत अध्ययन गरिनेछ।
अध्ययन प्रतिवेदन कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र किसान अनुदान रकम निर्धारण गर्नेछ।
सरकारले उखु, गहुँलगायत कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्छ। गत वर्ष उखुको खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ थियो। सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो।
