सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग पाँच बुँदामा लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार यो आदेश जारी गरेको हो।
सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यविधि र मानवअधिकारको अवस्था
अदालतले सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा अपनाइएको विधि, प्रक्रिया र मानवअधिकारको अवस्थाबारे सरकारलाई स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ। यस सम्बन्धमा परेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले विस्तृत विवरण मगाएको हो।
यसअघि सरकारले विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान चलाएको थियो। यस क्रममा केही स्थानमा बल प्रयोग भएको र पीडितहरूले उचित व्यवस्थापन बिना नै हटाइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
- सुकुमवासी बस्ती हटाउने सम्बन्धमा सरकारले तयार पारेको वा अपनाएको कार्यविधि।
- बस्ती हटाउने क्रममा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने विवरण।
- सम्बन्धित निकायले पीडितलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरेको छ वा छैन भन्ने जानकारी।
- बस्ती हटाउने निर्णयको कानुनी आधार र औचित्य।
- अन्य आवश्यक कागजात र तथ्यांक।
सर्वोच्चले यस मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आगामी दिनमा यस्ता कार्य गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार र मापदण्ड निर्धारणका लागि पनि यो आदेश महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालतको यो आदेशसँगै सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी योजनामा केही समयका लागि रोक लाग्न सक्ने देखिएको छ। सरकारले अब अदालतमा पेश गर्नुपर्ने जवाफ तयार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशको भाग्य निर्धारण हुने
सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि बनेका विभिन्न नीति र निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। यसपटकको आदेशले यस विषयमा थप स्पष्टता ल्याउने र पीडितहरूको हकहितको संरक्षण हुने विश्वास गरिएको छ।
अदालतले यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइमा सरकारको जवाफ प्राप्त भएपछि थप आदेश जारी गर्नेछ। यसले सुकुमवासी समस्या समाधानको दिशामा नयाँ कानुनी आधार तय गर्न सक्नेछ।
