सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग…
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। यसमा खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, उत्पादन वृद्धि, बीउ प्रवद्र्धन, मखान खेती…
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरी पेश गरेका…
मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् १२ सदस्यीय बनेको छ। प्रदेश प्रमुखबाट ५ जना नयाँ मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलबाट…
मधेस प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच १५ बुँदे सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको छ र मन्त्रालयको संख्या ९ मा…
मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले प्रभावित भएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा नीति कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ।…
• मधेस प्रदेशमा नेकपालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ। • यसअघि नेकपा एमालेलाई दिने भनिएको उक्त मन्त्रालयमा अन्तिम समयमा नेकपालाई दिने निर्णय भएको…
मधेस प्रदेश सरकार मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा विवादका कारण पुनः संकटमा परेको छ। सरकारमा निर्णायक भूमिकामा रहेको नेकपाले अर्थ मन्त्रालय मागेको छ, तर मुख्यमन्त्री र एमाले…
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सरकार विश्वासको मत पाएको दुई दिनमै संकटमा परेको छ। मन्त्रालय भागबण्डालाई लिएर गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सरकार अल्पमतमा…
• बर्दिबास मेडिकल कलेजको बजेट विनियोजनमा ढिलाइ हुँदा मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य शिक्षा संकटमा परेको छ। • १३ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको यो आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको…
