संसदका विभिन्न समितिहरूमा व्यक्तिगत वा व्यापारिक स्वार्थ बाझिने सांसदहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। यसले कानुन निर्माण प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसले अन्ततः…
दुई वर्षअघि विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र लुकाइएको सुन पत्ता लगाउने भन्सार कर्मचारीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यस घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण…
देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताका बीच सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। यसले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको…
सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे पनि संवैधानिक आयोगका १६ पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। यसले सरकारको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले मंगलबार ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत निर्णय स्पष्ट परिभाषित गर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ।…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ वर्षलाई साझा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको संकल्प गर्ने दिनका रूपमा चित्रण गर्दै विधि, विधान र सुसंस्कृत आचरणको पालना अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका…
सरकारका प्रवक्ताले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रहेको दाबी गर्दै सार्वजनिक गर्न कुनै डर नभएको बताएका छन्। यो भनाइले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक प्रभावबारे विश्लेषण…
जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रतिबद्धता बारम्बार उपेक्षित हुँदै आएको छ। सरकारको कार्यशैली, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुस्तता र विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीले जनविश्वास…
न्याय परिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि थप प्रमाण बुझ्ने निर्णय गरेको छ। न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
सरकार परिवर्तन भए पनि स्थानीय तहमा व्याप्त बेथिति र संस्कारगत समस्याले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वडाहलको अवस्था प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग तुलना गरिनुले आम नागरिकको निराशा…
