मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्यो। प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले २७ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश, किसानको शान, मधेसको मखान, कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार, एक रुखको नाश, दश रुख विकास, स्वदेशी दूध तथा खाद्यान्नमा आधारित प्राकृतिक पोषण र कृषि रुपान्तरको आधार प्रविधि तथा पूर्वाधार’ जस्ता कृषि-केन्द्रित योजनाहरू समावेश छन्। यसका साथै ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी, प्लाष्टिकमुक्त मधेश, स्वच्छ र स्वास्थ्य परिवेश, मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रम, विपद् पूर्व तयारीः हाम्रो जिम्मेवारी’ जस्ता नारा पनि समेटिएका छन्।
सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बढाउने, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषिजन्य आयात घटाउने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसबाट कृषिलाई प्रादेशिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने र ‘फिड द नेसन’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बीउ प्रवद्र्धन परियोजनामार्फत धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन र दलहन बालीको बीउमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। मखान खेतीको व्यावसायिक विकास, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्रान्डिङमा संलग्न किसान तथा उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ।
माटोको प्राङ्गारिक पदार्थ बढाउन प्राङ्गारिक, जैविक, भर्मि कम्पोस्ट, हरियो मल र जीवाणु मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उखु खेती उत्पादन सुधार परियोजना सञ्चालन गरिनेछ भने सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि संकलन केन्द्र र दूध चिस्यान केन्द्र स्थापनाको योजना पनि यसमा समावेश छ।
स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले एक हजारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाता तथा उद्योगीहरूलाई सम्मान गरिनेछ। प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउन लगानीकर्ताहरूलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कर तथा जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिइनेछ। डिजिटल इन्डस्ट्रियल प्रोफाइल तयार गरिनेछ भने सहुलियत कर्जा तथा अनुदानका लागि ‘मधेस स्टार्टअप फण्ड’ स्थापना गरिनेछ। ‘मेड इन मधेस’ ब्राण्डअन्तर्गत प्रशोधन, प्याकेजिङ, प्रमाणीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याइनेछ।
२५ वर्षदेखि आन्दोलनरत हरवा चरवा समुदायलाई पूर्णमुक्त गर्दै उनीहरूको भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनःस्थापना सुनिश्चित गरिनेछ। चुरे वनजंगल विनाश रोक्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने नीति पनि लिइएको छ।
सभ्य र शिक्षित समाज निर्माणका लागि गुणस्तरीय एवं जीवनोपयोगी शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सघन साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सडक आश्रित र असहाय मानवहरूको उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित आवास स्थापना गरी मधेशलाई सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य छ।
मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ‘शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जनता आवास कार्यक्रम हुँदै निधी आवास, मदन भण्डारी विपन्न आवास परियोजनाको नाम परिवर्तन गरी मुख्यमन्त्री आवास परियोजना सञ्चालन गरिनेछ। युवा क्षमता विकासका लागि मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रम र महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र सहुलियत वित्तीय कर्जामा पहुँच नीति अवलम्बन गरिनेछ।
राजधानी जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पहल गरिनेछ। जनकपुरधामलाई ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ को रुपमा विकास गर्ने, एकल प्रयोगका प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध गर्ने र जनकपुरधामलाई भारतको अयोध्या र सीतामढीसँग जोड्न ‘क्रस बोर्डर टुरिज्म’ प्याकेज सञ्चालनमा ल्याई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सांस्कृतिक ग्राम स्थापना गरिनेछ।
स्वस्थ समाजका लागि स्वास्थ्य शिक्षा नारालाई सफल पार्न विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। टुक्रे आयोजना छरिने प्रवृत्ति रोक्न कम लागतका आयोजना स्थानीय तहबाट ससर्त अनुदानमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। अधुरो/अपुरो सिँचाइ, खानेपानी, बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजनाहरू प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
