ताप्लेजुङका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले लेखा परीक्षणमा खटिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय (मलेप) को टोलीले स्थलगत रूपमै प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आवश्यक प्रक्रिया र कार्यविधि अनुसार कार्य सम्पादन गर्दा पनि बेरुजु देखाइदिने गरेको गुनासो उनीहरूको छ। एउटै प्रकृतिको काममा कतै बेरुजु देखाइदिने र कतै नदेखाइदिने प्रवृत्तिले मलेपका कर्मचारीको आचरणमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमु (दीपेन) ले पालिकाले ओएनएम सर्वेक्षण गरी करारका कर्मचारीको तलबभत्तामा समेत बेरुजु देखाइदिएको भन्दै रोष प्रकट गरे। स्थानीय सभा र कार्यपालिकाबाट पारित कार्यविधि अनुसार दिएको कर्मचारी भत्तामा बेरुजु लेखिएकोमा उनको आक्रोश थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हुने निर्णयलाई समेत मलेपले बेरुजु लेखेको भन्दै पोमुले बेरुजुको उचित परिभाषा माग गरे। उनले मलेपको टोली झोली–तुम्बी बोकेर स्थलगत रूपमै प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएर फर्कनुपर्ने बताए।
पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशरकुमार सुब्बाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा १ करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारको एउटा पत्रका आधारमा मलेप टोलीले १० लाखभन्दा माथिको काममा बेरुजु लेखेको गुनासो गरे। ऐनको प्रावधानभन्दा मन्त्रालयका अधिकारीको पत्रलाई बढी महत्त्व दिने प्रवृत्ति सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। स्थानीय व्यावहारिकतालाई बेवास्ता गर्ने मलेपको प्रतिवेदनले काम गर्ने उत्साह थप्नेभन्दा निरुत्साहित गर्ने अवस्था आएको सुब्बाले बताए।
मेरिङदेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष युकहाङवीर (डम्बर) हाङगामले प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय तहले निर्माण गरेका ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाअनुसार भएका कार्यलाई समेत बेरुजुमा समेट्ने गलत प्रवृत्ति सच्याउनुपर्ने बताए। फुङलिङ नगरप्रमुख अमिर मादेन, सिदिङ्वा गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर राई, सिरिजङ्गा गाउँपालिका अध्यक्ष लालकृष्ण चौहान, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङ लगायतले पनि अन्तिम लेखा परीक्षणमा खटिने टोलीले तथ्यगत अवस्था नबुझी बेरुजु औंल्याइदिने गरेको दुःखेसो पोखे।
आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभयराज वंशिले किसान र पशुपालकले उत्पादन गरेका पशुपन्छीदेखि बोटबिरुवासम्म खरिद र वितरण गर्दा बिक्रीकर्ताको प्यान नम्बर नभेटिए बेरुजु लेख्नुपर्ने बाध्यताले काम अघि बढाउन दोधार भएको बताए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले आचरणविपरीत कार्य गर्ने मलेप टोलीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन सकिने बताए। गुनासो आएपछि तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा खटिएको टोली फिर्ता गरी अर्को टोली खटाइएको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे। जिल्ला दौडाहामा रहनुको उद्देश्य समस्या सुन्ने र आगामी दिनमा त्यस्ता समस्या नआउने गरी कार्य सम्पादन गर्ने रहेको राईले जानकारी दिए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक प्रकाश खत्रीले सबै भ्रष्टाचार बेरुजु नभए पनि सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नहुने बताए। उनले लेखा परीक्षणका क्रममा औंल्याइएका बेरुजु सम्परीक्षणका लागि काठमाडौं पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने र ‘नाम्स’ (नेपाल अडिट व्यवस्थापन प्रणाली) ले यसलाई क्रमशः सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाइँले लेखा परीक्षणमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्य दक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता प्रमुख विषय हुने बताए।
