सरकारको कारबाहीको चेतावनीपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा करिब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगहरूले धमाधम महसुल बुझाउन थालेका छन्। जेठ २५ गते लिमिटेडले सात दिनभित्र महसुल नबुझाए कानुनअनुसार असुल उपर गर्ने सूचना जारी गरेपछि विभिन्न १० औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।
सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीका अनुसार पछिल्लो सूचनाका आधारमा उद्योगहरूले एक करोडभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका छन्। हाल ३०० भन्दा बढी उद्योगले महसुलवापत उक्त रकम तिर्न बाँकी छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीले पनि बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
सबैभन्दा बढी बक्यौता पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले १० करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। त्यसपछि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले ४३ करोड ८९ लाख, हेटौँडाका २० करोड ९० लाख, पोखराका ४ करोड ४१ लाख, बुटवलका ४ करोड ५७ लाख, नेपालगञ्जका १ करोड ३४ लाख, भक्तपुरका १ करोड ७१ लाख र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले ६३ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ। धरानका उद्योगले ७१ लाख र वीरेन्द्रनगरका उद्योगले ६ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ।
उद्योगीबाट बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार र उद्योगहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ। उद्योगहरूले सम्झौताअनुसार जमिन, भवन, विद्युत् र पानीजस्ता सेवा प्रयोग गरेबापत नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्दै आएका थिए।
कसरी थुप्रियो करोडौँ बक्यौता?
यो महसुल विवादको जड २०७५ मंसिर ५ गतेको सञ्चालक समितिको भाडा वृद्धि निर्णय हो। व्यवस्थापनले वृद्धि गरेको भाडादर बढी भएको भन्दै उद्योगीहरूले यसलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लगेका थिए।
तत्कालीन समयमा व्यवस्थापनले उपत्यका र बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा फरक-फरक दरमा भाडा वृद्धि गरेको थियो। उपत्यका बाहिर मासिक ८ हजारबाट १६ हजार र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १६ हजारबाट ८१ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो।
उद्योगीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयले भाडा वृद्धिको निर्णय रोक्न निर्देशन दियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि बोर्डले निर्णय स्थगन गर्यो। चार वर्षपछि, २०७८ मा मन्त्रालयले भाडावृद्धिसहित सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक बोर्डको भएको भन्दै यसअघिको निर्णयलाई सदर गर्यो।
तर, २०७९ असार २२ गते सञ्चालक समितिले पुनः २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी भाडादर कायम गर्ने र सोही मितिदेखि महसुल बिल गर्न निर्देशन दियो। यसअनुसार लिमिटेडले २०७५ साउनदेखिको बिल पठायो। उद्योगीहरूले पुरानो महसुल तिर्न नसक्ने र बिल जारी भएको मितिपछिको मात्र तिर्न सकिने अडान लिए।
महसुल विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घ उच्च अदालत पाटन पुग्यो। अदालतले वृद्धि भएको भाडा उठाउन लिमिटेडको पक्षमा फैसला गर्यो। त्यसपछि उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते फैसला गर्दै २०७५ साउन १ देखि लागू हुने भाडावृद्धिको दर ठीक रहेको तर २०७९ असार २२ गते (बिल जारी मिति) देखि मात्र असुल गर्न लिमिटेडलाई निर्देशन दियो। फैसलामा प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा महसुल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे सचेत गराउँदै एक महिनाभित्र पुनरावलोकन गर्न परमादेश पनि जारी भएको थियो।
यस फैसलाविरुद्ध सञ्चालक समितिले २०८२ पुस २५ गते पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गर्यो, जसको पेसी आगामी असार १२ गते तोकिएको छ। समितिको यो निर्णय फैसला कार्यान्वयन गर्दा महसुलवापत १५-१६ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अनुमानका कारण थियो।
यसैबीच, उद्योग महासङ्घले पनि पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिएर सर्वोच्च अदालतको १२ चैत २०८१ को फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले विवाद समाधान गर्न उद्योगीहरू आतुर रहेको र औद्योगिक वातावरण बनाउन दुवै पक्षले मुद्दा फिर्ता लिएर फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले विवादित समयको भाडा रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गर्न पनि उद्योगीहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
