सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त गरेपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। यससँगै नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच करिब २५ महिनादेखिको गठबन्धन औपचारिक रूपमा टुटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि एमाले सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शाहले काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेन।
धनगढी फर्किएपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा वा बजेट समर्थनमध्ये एक विकल्प रोज्न आग्रह गरेका थिए। सहमति नभएपछि उनले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मला साउदलाई पदमुक्त गरेका हुन्। रिक्त मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहले आफैं सम्हालेका छन्।
मन्त्रीहरू बर्खास्त गरिएपछि नेकपा (एमाले) ले बुधबार साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट एकलौटी रूपमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनले मूल्य–मान्यता विपरीत आएको बजेटबारे पटक–पटक छलफल गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीले दम्भ देखाएको आरोप लगाए। एक महिनाअघि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक संकट टारेका मुख्यमन्त्री शाह अहिले सत्ता साझेदार एमालेसँगको बजेट विवाद समाधान गर्न नसक्दा नयाँ राजनीतिक संकटमा फसेका छन्।
आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा योजना खरिद–बिक्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा योजना केन्द्रित तथा बिचौलियामार्फत असमान बजेट विनियोजन गरिएकोलगायतका आरोप लाग्दै आएको छ। यस बजेटमाथि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि विरोध जनाएका थिए।
केन्द्रबाट नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले समेत धनगढी पुगेर विवाद समाधानको प्रयास गरे पनि सफल भएनन्। एमालेका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। एमाले संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
कमलबहादुर शाह पहिलो पटक २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अल्पमतमा परेका उनले २०८० चैत २२ गते राजीनामा दिए। त्यसपछि २०८१ वैशाख ६ गते एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बने। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले २०८१ साउन १८ गते राजीनामा दिएका थिए। २०८१ साउन २० गते एमालेको समर्थनमा शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। अहिले एमालेले पुनः समर्थन फिर्ता लिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरि एकपटक परिवर्तनको मोडमा पुगेको छ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र छलफल भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले संविधान र कानुनसम्मत रूपमा संकट समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको र संवाद जारी रहेको बताएका छन्।
