बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषको रकम अब प्राकृतिक प्रकोप पीडितको औषधोपचार र उद्धार/राहत कार्यमा खर्च गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ मा तेस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
संशोधित व्यवस्था अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी पीडितलाई लत्ताकपडा, खाद्यान्न, टेन्ट, भाँडालगायत बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद गर्न तथा पीडितको औषधोपचार र उद्धार/राहत कार्यमा उक्त कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
यसैबीच, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि सरकारले १३ हजार २९५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। गृह प्रशासनका अनुसार नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५०, नेपाली सेनाका ४ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १ हजार ८४५ जना सुरक्षाकर्मी फिल्डमा खटिएका छन्।
सडक सञ्जाल विच्छेद भएका कारण सुरक्षाकर्मीहरूले पैदल र हवाई दुवै मार्गबाट संयुक्त अपरेसन चलाइरहेका छन्। स्थलगत पहुँच अत्यन्त कठिन भएका उच्च जोखिमयुक्त स्थानहरूबाट हवाई उद्धारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाली सेना र निजी हवाई कम्पनीका हेलिकप्टरहरूले हालसम्म ६९ पटक उडान भरेर बाढीमा फसेका ३५१ जना नागरिकलाई सकुशल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोटेकोशीमा आएको बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा एक महिनाको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सो जानकारी दिएको हो। भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ।
