कोशी प्रदेशका करिब ४२ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। सिन्धुपाल्चोक र रसुवा हुँदै बग्ने भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको आकस्मिक बाढीले हिमताल विस्फोटबाट ठूलो क्षति पुर्याएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना, २०८३’ अनुसार प्रदेशका नदी बेसिनमा रहेका हिमतालहरू जुनसुकै बेला विस्फोट भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रलय निम्त्याउन सक्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, कोशी प्रदेशका मुख्य नदी प्रणालीहरू अरुण, तमोर र दुधकोशीको माथिल्लो भेगमा सयौँ हिमताल छन्। जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमका कारण तीमध्ये धेरैजसो तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। अरुण नदीको जलाधार क्षेत्रमा नेपालतर्फ ४ वटा र तिब्बत (चीन) तर्फ १३ वटा गरी १७ वटा ताल अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा छन्। यस्तै, दुधकोशी जलाधारमा ९ वटा, तामाकोशीमा ८ र सुनकोशीमा ४ वटा हिमताल उच्च जोखिममा छन्। तमोर नदी जलाधारमा ४ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको इसिमोडको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ।
यी ताल विस्फोट भएमा भोटेकोशीमा आएको बाढीभन्दा कैयौँ गुणा बढी क्षति हुन सक्ने अनुमान छ। प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने क्रम बढेको र यसले हिमतालको सतह तथा क्षेत्रफल बढाउँदै लगेकोले जुनसुकै बेला विस्फोट भई आकस्मिक बाढी आउन सक्ने औंल्याएको छ।
कोशी प्रदेशका १० जिल्ला– सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम हिमताल विस्फोटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने सूचीमा छन्। तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका १२ हजार ७०६ घरधुरी हिमताल विस्फोटको प्रत्यक्ष जोखिममा छन्। ताल विस्फोट भएमा नदी किनारका बस्ती, अर्बौं लगानीका जलविद्युत् आयोजना, पक्की पुल, सडक र सरकारी भवनहरू ध्वस्त हुन सक्नेछन्।
विगत एक दशकमा कोशी प्रदेशले मनसुनजन्य विपदबाट ठूलो क्षति बेहोरेको छ। २०७३ देखि २०८२ सम्मको १० वर्षमा ५४३ जनाको मृत्यु भएको, ८६ जना बेपत्ता र ८६२ जना घाइते भएका छन्। विपदबाट २२ हजार ३६४ घर परिवार प्रभावित र ५ हजार ५५९ घर पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन्। यस अवधिमा १५ अर्ब ४६ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको छ।
भोटेकोशीमा बाढी आउनुको मुख्य कारण तिब्बततर्फको हिमताल फुट्नु थियो। कोशी प्रदेशका धेरै नदीहरूको मुहान तिब्बतमा रहेकाले अन्तरदेशीय समन्वय र पूर्वसूचना प्रणालीको अभावमा ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था छ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रतिकार्य योजना बनाएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, राहत सामग्री भण्डारण गर्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने रणनीति लिइएको छ। यद्यपि, प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकारको तयारी पर्याप्त नभएको भन्दै सात दिनभित्र आवश्यक तयारीबारे जानकारी माग गरेका छन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले पनि भोटेकोशी घटनाबाट पाठ सिक्दै विपद् प्रतिकार्यको तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारी प्रतिवेदनले धेरै नदीमा वैज्ञानिक मापन केन्द्र र डिजिटल सूचना प्रणालीको अभाव स्वीकार गरेको छ। कोशी प्रदेशलाई ‘ऊर्जा हब’ मानिन्छ र अरुण र दुधकोशी कोरिडोरमा निर्माणाधीन वा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू हिमताल विस्फोटबाट ध्वस्त हुने सम्भावना छ। सरकारको विपद् प्रतिकार्य योजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिकार्य योजनामा जोखिमयुक्त हिमतालहरूको नियमित अनुगमनका लागि ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग, नदी तटीय क्षेत्रमा साइरन र एसएमएसमार्फत सूचना दिने संयन्त्रलाई टोल–टोलमा पुर्याउने, चीन सरकारसँग निरन्तर संवाद र सूचना आदानप्रदान गर्ने, नदी किनारमा जथाभावी निर्माण रोक्ने र भएका पूर्वाधारलाई विपदमैत्री बनाउने उल्लेख छ।
नागरिकहरूले नदी किनारमा घर बनाउँदा वा बसोबास गर्दा विगतका बाढीको सतहलाई ध्यान दिन, मौसम पूर्वानुमान र सरकारी चेतावनीलाई बेवास्ता नगर्न, आपतकालीन झोला तयार राख्न र सुरक्षित स्थानको पहिचान पहिले नै गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
