भ्रष्टाचार नियन्त्रण: ६ महिनामा किन कोही मुख्य दोषी जेल पुगेनन्?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको छ महिने कार्यकालमा ठूला भ्रष्टाचार काण्डका एक जना पनि मुख्य नायक जेल नपुगेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई आफ्नो दलको पूर्ण साथ रहने दोहोर्‍याए पनि परिणाममुखी कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

शाहीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सरकार अघि बढ्दा संसद्, सडक वा प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि जहाँ आवश्यक पर्छ, त्यहीँ उभिन आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारे। उनले सरकारलाई आवश्यक परे हस्ताक्षर, ल्याप्चे वा औँठाछाप दिनसमेत आफ्नो दल तयार रहेको जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २०८२ चैत १३ गते पदभार ग्रहण गर्दा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सरकारले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन लगायतका निर्णयहरू गरे पनि शाहीले मुख्य दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

६ महिनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले २०८३ असोज १३ गते नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीमा रहेको जानकारी दिएकी थिइन्, यद्यपि सीपीआई स्कोरमा सामान्य सुधार भएको थियो। यसै सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले २०८३ भदौ ११ गते ठूला भ्रष्टाचार काण्डलाई सत्ता, शक्ति र पहुँचका आधारमा सामसुम पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका थिए। वाइडबडी विमान खरिद, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता विगतका ठूला काण्डहरूमा संलग्न दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाहीको अभावले जनमानसमा चिन्ता बढाएको छ।

सार्वजनिक विश्वासमा क्षय

भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूमा मुख्य दोषीमाथि कारबाही नहुँदा नागरिकमा सुशासनप्रतिको विश्वास घट्छ। यसले राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर पार्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत असर पार्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको जीवनस्तरमा पर्छ।

ज्ञानेन्द्र शाहीको यो भनाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अन्य सरकारी निकायबाट तत्काल कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार रोक्ने र संविधानको पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्।

अब प्रश्न छ: ठूला भ्रष्टाचारका मुख्य नायकहरूलाई कहिले र कसरी कानुनको दायरामा ल्याइन्छ?