- मुख्य कुराहरू:
- सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धी कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
- कानुन परिमार्जनका लागि सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग सुझाव मागिएको छ।
- विश्लेषकहरूले यो कदमलाई आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूलाई लाभ पुर्याउने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
- यसले संघीयताको मर्म र स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसका लागि सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग सुझाव मागिएको छ।
यो कदमलाई राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर चासोका साथ हेरिएको छ। यसले आगामी निर्वाचनमा सत्ताधारी दलहरूलाई रणनीतिक लाभ पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेरको विषय सधैं संवेदनशील र राजनीतिक दाउपेचले भरिएको हुन्छ। विगतमा पनि यस विषयमा ठूला विवादहरू उत्पन्न भएका थिए।
कानुन परिमार्जनमार्फत सरकारले स्थानीय तहको संरचनामा फेरबदल ल्याउन खोज्नुले संघीयताको मर्ममाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि पनि असर पार्न सक्छ।
यसले के संकेत गर्छ भने, वर्तमान सरकार स्थानीय तहको पुनर्संरचनालाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। यसको दूरगामी प्रभाव स्थानीय विकास र जनजीविकामा पर्नेछ।
सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने बताइएको छ। तर, यो प्रक्रिया कति पारदर्शी र निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा धेरैको आशंका छ।
संविधानले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको भए पनि राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा विगतमा पनि समस्या आएका थिए। यसपटक पनि त्यस्तै चुनौती दोहोरिने सम्भावना छ।
