सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
बस्ती खाली गर्ने निर्णयको कानुनी आधार माग
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई हटाउने सरकारी निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। सुकुमवासीहरूका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा उनीहरूको बसोबासको व्यवस्थापन नगरी एकैचोटि हटाउने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ।
निवेदकहरूले आफूहरू वर्षौंदेखि सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आएको र आफ्नो बसोबासको उचित व्यवस्थापन नहुँदासम्म हटाउन नमिल्ने तर्क पेस गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो मौलिक हकको समेत हनन् हुने भन्दै तत्काल बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्।
आदेशमा के छ ?
सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा दुवै पक्षको बहस सुनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले बस्ती खाली गराउने निर्णयको कानुनी आधार, सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अपनाएको नीति र प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले आगामी दिनमा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई सुकुमवासीहरूको हकहितको समेत संरक्षण हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्ने संकेत दिएको छ। यस आदेशसँगै तत्कालका लागि सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने प्रक्रियामा केही समयका लागि रोक लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुकुमवासी समस्या र सरकारी पहल
काठमाडौं उपत्यकामा सुकुमवासी समस्या दशकौंदेखि बल्झिँदै आएको छ। विभिन्न समयमा सरकारले सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन। अधिकांश सुकुमवासीहरू सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारमा अनधिकृत रूपमा बसेको भन्दै उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलाएको थियो। यस अभियान अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासीका टहराहरू भत्काइएका थिए। यस कार्यले धेरै सुकुमवासीहरू विचल्लीमा परेका थिए।
अदालतको आदेशको महत्व
सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको यो ‘कारण देखाउ आदेश’ले सुकुमवासी समस्याको न्यायिक समाधानको ढोका खोलेको छ। यसले सरकारलाई सुकुमवासीहरूको समस्याप्रति थप गम्भीर हुन र उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चाल्न दबाब सिर्जना गर्नेछ।
अदालतले आगामी दिनमा यस मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सुकुमवासीहरूको अधिकार र राज्यको सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगसम्बन्धी सन्तुलित निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको मार्ग पहिल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
