पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा र छोरा जयप्रकाश देउवाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलले अस्वीकार गरेको छ। यसले उनीहरूविरुद्धको मुद्दामा नयाँ मोड ल्याएको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- इन्टरपोलले देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्ने नेपाल प्रहरीको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठनले नेपालको कानुन र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएको छ।
- यो निर्णयले नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- देउवा दम्पती हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा छन्।
- यस घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि पनि असर पार्ने देखिएको छ।
पृष्ठभूमि
सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा र छोरा जयप्रकाश देउवामाथि छानबिन भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीले उनीहरू देश छाडेर भाग्न सक्ने आशंकामा इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गर्न अनुरोध गरेको थियो। तर, इन्टरपोलले उक्त अनुरोधलाई प्रक्रियागत त्रुटि र राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा खारेज गरिदिएको छ।
इन्टरपोलले आफ्नो विज्ञप्तिमा नेपाल प्रहरीले पेस गरेका कागजातहरू अपर्याप्त रहेको र मुद्दाको प्रकृति अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको मापदण्डमा नपरेको उल्लेख गरेको छ। यसका साथै, इन्टरपोलले यस्ता अनुरोधहरू राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन सक्ने भन्दै थप सचेत रहेको जनाएको छ।
नागरिकमा पर्ने असर
यस घटनाले नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जब उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि छानबिन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न सकिँदैन भने सामान्य नागरिकमाझ कानुनी शासनको सन्देश के जान्छ? यसले देशको सुशासन र पारदर्शिताको छविलाई पनि कमजोर बनाएको छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
यस विषयमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले ‘इन्टरपोलको निर्णयबारे हामीलाई औपचारिक जानकारी आएको छैन, आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छौं’ भनेका छन्। यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतले यो निर्णयले आफूहरूलाई राहत मिलेको बताएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
