नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश संरचना, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समावेशी बनाउने र उपराष्ट्रपतिलाई त्यसको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
तर यहाँ असली प्रश्न यो हो कि, नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा दशकौँको बहस र संघर्षबाट स्थापित संघीयता र समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारभूत संरचनालाई परिवर्तन गर्ने यी सुझावहरूको अर्थ के हो? यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र राज्य सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ?
- प्रदेश संरचना खारेजी: यसले हाल अस्तित्वमा रहेका सातवटै प्रदेश सरकार र तिनका निकायहरूलाई अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गर्छ, जसले राज्यको शक्ति सन्तुलन र स्थानीय तहसम्मको पहुँचमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ।
- जिसस खारेजी: जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई अनावश्यक ठान्दै यसको खारेजीले स्थानीय तह र प्रदेशबीचको समन्वय संयन्त्रलाई समाप्त पार्नेछ।
- प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक खारेजी: २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ल्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई प्रतिनिधिसभाबाट हटाउँदा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।
- राष्ट्रिय सभाको पुनर्संरचना: राष्ट्रिय सभालाई १०५ सिटको, पूर्ण समावेशी र महिला-पुरुष ५०-५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वसहितको बनाउने प्रस्तावले यसलाई अझ बलियो र समावेशी बनाउन खोजेको देखिन्छ।
- उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष: उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने सुझावले यो पदको संवैधानिक भूमिकालाई विस्तार गर्नेछ।
- केन्द्र र पालिकामा मात्र जोड: संविधान संशोधन भएमा केन्द्र र पालिका मात्र राख्ने बास्कोटाको धारणाले संघीयतालाई दुई तहमा सीमित गर्ने पक्षमा उनी रहेको स्पष्ट हुन्छ।
संघीयता र समानुपातिकको संवैधानिक आधारमा प्रश्न
नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्दा संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरेको थियो। लामो राजनीतिक संक्रमणकालपछि विभिन्न समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यी व्यवस्था लागू गरिएका थिए। बास्कोटाका यी सुझावहरूले ती ऐतिहासिक निर्णयहरूमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्, जसले तत्कालीन राजनीतिक सहमति र समावेशिताको भावनालाई चुनौती दिन्छ।
समानुपातिक खारेजी र समावेशी प्रतिनिधित्वमा असर
प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक प्रणाली खारेज गरी महिला र पुरुषको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व ४०-६० प्रतिशतमा झार्ने बास्कोटाको सुझावले समावेशी लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि बहस सिर्जना गरेको छ। समानुपातिक प्रणालीले विगतमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यसको खारेजीले यी समुदायको राजनीतिक पहुँचमा कमी आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्छ।
प्रदेश संरचना र जिसस खारेज हुँदा स्थानीय तहमा हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका परियोजना र नागरिकको राज्यसँगको पहुँचमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। संघीयताले नागरिकलाई सरकार नजिक ल्याउने परिकल्पना गरेको थियो, तर यो खारेज हुँदा शक्ति पुनः केन्द्रीकृत भई दूरदराजका नागरिकले आफ्ना आवाज उठाउन र सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
पूर्वमन्त्री बास्कोटाले सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाले पहिले संघीयता खारेज हुनुपर्ने भनेको स्मरण गराउँदै ‘अब संविधान संशोधन गर्ने कि नाई?’ भनी प्रश्न गरेका छन्।
