प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
यो डिजिटल प्लेटफर्म आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता समेट्नेछ। यसले शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्य राखेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
यस पोर्टलबाट देश-विदेशका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताले सुझाव दिन सक्नेछन्। उनीहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकतामा आफ्ना राय सिधै सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो। उनको सचिवालयका अनुसार, नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित राखिएको छैन। यसले आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्छ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने बताएकी छिन्। प्राप्त सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिनेछ। त्यसपछि नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ।
पोर्टलमा दिएका सुझावको पछिल्लो अवस्था ट्र्याक गर्न सकिनेछ। सरकारले चालेको कदमबारे जानकारी लिने विशेष सुविधा समेत यस प्रणालीमा छ।
सरकारले यस डिजिटल पहलमा सक्रिय सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ। ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणको महाभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्याउन सम्पूर्ण नेपालीलाई आह्वान गरेको छ।
नागरिकहरूले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टल प्रयोग गर्न सक्छन्। यसरी आफ्ना राय-सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्नेछन्।
