९ वर्षमा ९० हजार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुँदा राज्यलाई १ अर्ब ८७ करोडको व्ययभार थपियो। डलरको भाउ बढेका कारण आयोजनाको कुल लागत ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
९ वर्षअघि डलरको भाउ १०५ रुपैयाँ थियो। अहिले १५३ रुपैयाँ पुगेको छ। यसले लागत ४ अर्ब १६ करोड ७९ लाखबाट ५ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुर्यायो।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार, सम्झौताअनुसार समयमा काम हुन नसक्दा लागत बढेको हो। सरकारले २०७२ जेठ १७ गते डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दियो। पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो।
भाषा विवाद, अदालती प्रक्रिया, र जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारखाना जलेपछि जडान कार्यले गति लिन सकेन। यसकारण, ठेक्काको म्याद पटकपटक थपिँदै २०८२ मंसिर ११ गतेबाट पुनः तीन वर्षका लागि बढाइएको छ।
म्याद थपिएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि कारखाना पुनर्स्थापनाको काम सुरु भएको छैन। विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले ठेकेदार ‘पेपर वर्क’ गरिरहेको बताए। अहिले इम्बोस्डमा खासै काम नभएको उनको भनाइ छ।
हालसम्म करिब ६ लाख ७१ हजार थानमात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापिएको छ। जेनजी आन्दोलनमा कारखानामा क्षति भयो। कम्पनी स्वयंले क्षति बेहोर्नुपर्ने थियो। तर, म्यादभित्र काम नहुँदा लागत बढ्यो।
यो आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ सम्झौताको मुद्रामै गरिएको पाइएको छ। २०७३ जेठमा ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलरमा सम्झौता भयो। यसमा भ्याटसहित एउटा कडा शर्त राखिएको छ।
उक्त शर्तअनुसार, विभागले नम्बर प्लेटको अर्डर दिन नसके। वा आयोजना अवरुद्ध भए, कुल खर्चको ९५ प्रतिशत रकम सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। यो प्रावधानले गर्दा सरकार बाँधिएको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए।
यही शर्तका कारण ठेकेदार कम्पनीले काम नगरे पनि पैसा पाउने सुनिश्चित छ। हालसम्म ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भयो। तर, लक्ष्यको ४-५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ २५ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषामात्र प्रयोग नगर्न भनिएको छ। यसअघि नेपाली भाषा राख्ने गरी कानुन संशोधनको निर्णय भयो। तर, ठेकेदारले सफ्टवेयर र मेसिन बदल्नुपर्ने माग गर्यो। उसले थप ७० करोड डलरभन्दा बढी माग गरिरहेको छ।
भारतमा ६ सयदेखि १ हजार रुपैयाँमा नम्बर प्लेट जडान हुन्छ। नेपाल सरकारले जनताबाट २५ सयदेखि ३६ सय रुपैयाँसम्म असुलिरहेको छ। राज्यले आफ्नै गल्ती र सेटिङको लागत जनताको टाउकोमा थुपारेको छ।
यो भद्रगोल प्रक्रिया तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजय कुमार गच्छदारको पालामा सुरु भएको थियो। यसमा तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर र विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो।
ठेक्काको प्राविधिक पक्ष विकल पौडेलले मूल्याङ्कन र सिफारिस गरे। उनी हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलमा छन्।
चिनियाँ कम्पनी पिंगाओ जेकेजी कन्सोर्टियमले सबैभन्दा कम शुल्क प्रस्ताव गर्यो। उसले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलरको प्रस्ताव राखेको थियो। तर, ‘कागज नपुगेको’ बहानामा उसलाई हटाइयो। डेकाटुर–टाइगर आईटी जेभीले ठेक्का पायो। उसले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो।
विश्व बैंकले यो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। बंगलादेशको स्मार्ट कार्ड छपाइमा भ्रष्टाचार र मिलेमतोको आरोप थियो। सन् २०१९ मा ९ वर्ष ६ महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिबन्धित कम्पनीलाई नेपालमा अर्बौंको ठेक्का सुम्पिनुले तत्कालीन नेतृत्वको बदनियत प्रस्ट पार्छ।
यो ठेक्कामा भ्रष्टाचारको आशंकामा अख्तियारमा उजुरी पर्यो। तर, अख्तियारले सो मुद्दालाई तामेलीमा राखिदियो। अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नाता पर्ने सिद्धार्थ पाण्डे। उनी यो कम्पनीको नेपाली एजेन्ट रहेको उल्लेख छ।
