के सरकारले जेनजीका ६ माग सुन्ला? संविधान संशोधन कार्यदलले बोलाएको बैठक जेनजी आन्दोलनका नेताहरूले बहिस्कार गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट वैशाख ३० गते आमन्त्रण गरिएका २५ जेनजी प्रतिनिधिले सामूहिक वक्तव्य जारी गरे। उनीहरूले छलफलमा आउन नसक्ने जानकारी दिएका हुन्।
जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी र रक्षा बम लगायतले ६ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान सार्वजनिक गरेका छन्।
२३ र २४ भदौको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूमाथि झुठा मुद्दा लगाइएको छ। पक्राउ परेका, जेल चलान भएका र मुद्दा चलाइएका सबैको मुद्दा फिर्ता गरी तत्काल रिहा गरिनुपर्छ, जेनजीको माग छ।
शहीद परिवार र घाइतेहरूले न्याय पाउनुपर्छ। जेनजी आन्दोलनसहित विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।
सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत नागरिकमाथि राज्यबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघन र दमन तत्काल रोक्नुपर्छ। उनीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न पनि जेनजी प्रतिनिधिले माग गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनकारीसँगको सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्छ। गत मंसिर २४ मा सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
संविधान संशोधनका विषय निर्धारण गर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस आवश्यक छ। महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदायसँग परामर्श हुनुपर्छ। किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य र सशस्त्र द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवाला समुदायसँग पनि छलफल अनिवार्य छ। जेनजी प्रतिनिधिले आमनेपाली नागरिकसँगको परामर्शपछि मात्र संविधान संशोधनका विषय तय गर्न माग गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले गत १६ चैतमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार एवं रास्वपाका पूर्वसांसद् असिम साहको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको थियो।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले संविधान संशोधनका एजेन्डाहरूमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्दै आएको छ। जेनजी अभियन्ताहरूले यस कार्यदललाई एकपक्षीय भन्दै त्यसको गठन प्रक्रिया, सदस्य छनोट र औचित्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
जेनजी अभियन्ताहरूले आगामी दिनमा छलफलमा सहभागी हुनुअघि सरकारसँग ६ बुँदे माग पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।
