सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि रक्षा बमसहित २५ अभियन्ताले संविधान संशोधन छलफल बहिष्कार गरेका छन्। उनीहरूले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता नभएको र सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको पनि बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल– २०८२’ सचिवालयले पठाएको पत्रमार्फत उनीहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो। अभियन्ताहरूले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको स्वीकारेका छन्, तर सरकारको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
तर, सरकारले जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि भनिरहँदा अभियन्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आन्दोलनमा सहभागी सयौं व्यक्तिमाथि अझै झुट्टा मुद्दा छन्, केही जेलमा छन्। घाइते र शहीद परिवारले पनि न्याय पाएका छैनन्। जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन। भदौ २३ र २४ मा भएको दमन, गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना रोक्न संस्थागत सुधारको पहल पनि अघि बढेन।
सरकारमाथि जेनजी आन्दोलनसँग भएको १० बुँदे सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप छ। संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने सहमतिविपरीत सरकारले एकलौटी बहसपत्र कार्यदल बनायो। अभियन्ताहरूले त्यसको औचित्य, सदस्य चयन प्रक्रिया र आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
आन्दोलनमा सक्रिय धेरै व्यक्तिलाई छलफलमा नबोलाइएको भन्दै सरकारको प्रक्रिया अपारदर्शी र अनुत्तरदायी भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘३ मिनेट सुझाव दिन बोलाइएको कार्य केवल औपचारिकता मात्रै हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।
अभियन्ताहरूले २०८३ जेठ १ गतेका लागि बोलाइएको छलफलमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्: मंसिर २४ गतेको जेनजी आन्दोलन सम्झौता कार्यान्वयन, आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता, शहीद परिवार र घाइतेलाई न्याय। विभिन्न आन्दोलनसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथिको दमन रोक्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ। संविधान संशोधनअघि जेनजी आन्दोलनसँग भएको सम्झौताअनुसार उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गरी स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक परामर्शमार्फत मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
