अर्थ / वाणिज्य

नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ। तर, विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा…

मधेस प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। यसले प्रदेशको विकास गति सुस्त बनाएको मात्र होइन, आम…

सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार कार्य…

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशतमा सीमित…

स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमै यसमा व्यापक कमजोरी देखिएपछि सरकारले यसको पुनर्लेखन गर्ने तयारी गरेको छ।…

मधेस प्रदेशमा डिजेलको बढ्दो मूल्यका कारण परम्परागत दाइँ गर्ने चलन लोप हुँदै गएको छ। किसानहरूले ट्याक्टरमा लाग्ने इन्धनको…

कैलालीको एक दुर्गम गाउँमा झाडा पखालाको प्रकोपले भयावह रूप लिएको छ, जसका कारण एकै परिवारका दुई दाजु-भाइको निधन…

काठमाडौं महानगरपालिकाले असन क्षेत्रलाई 'भेहिकल फ्री जोन' घोषणा गरेको छ। आजदेखि लागू भएको यो निर्णयले पैदलयात्रीको आवागमन सहज…

अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ लाई संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। नागरिकले चैत २४…