धनकुटाको पाख्रीबासमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम बजेट अभावले अलपत्र परेको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम ठप्प छ।
करिब रु ५४ करोडको लागत अनुमानित आयोजनामा हालसम्म रु एक करोड ४० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। पहिलो चरणमा रु एक करोड २५ लाखमा ठेक्का लागेर निर्माण सुरु भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित रु एक करोड बजेटबाट कामको जिम्मा पाएको धनकुटाको निर्माण कम्पनीले हालसम्म एउटा हलसहित चार कोठाको दुईतले भवन मात्रै बनाउन सकेको छ।
भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य आवश्यक संरचनाका लागि बजेट अपुग भएपछि काम रोकिएको छ। भवन वरिपरि झारपात पलाएर झाडी बनेको छ। संरक्षण अभावमा संरचना जीर्ण हुने जोखिम बढेको छ।
सङ्घीय सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ नीतिअनुसार उद्योग मन्त्रालयको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत यो आयोजना सुरु भएको थियो। स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य थियो। यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने अपेक्षा थियो।
११७ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम अलपत्र पर्दा राज्यको लगानी खेर जाने अवस्था छ। दोस्रो चरणमा रु ३९ लाख ६८ हजार १५३ (भ्याटसहित) मा ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले २०८१ जेठ १८ गतेसम्म काम सक्नुपर्ने थियो। तोकिएको मितिभन्दा करिब चार महिनापछि काम सकिएको थियो।
निर्माण सम्पन्न भएको करिब दुई वर्ष बितिसक्दासमेत औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। स्थानीय बाबुराम भण्डारी भन्छन्, ‘राज्यको लगानी यसरी खेर जानु दुःखद हो। सञ्चालनमा ल्याउन सके स्थानीय कच्चापदार्थ र प्रविधिको सदुपयोग हुन्थ्यो, रोजगारी पाइन्थ्यो।’
औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएमा स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने अपेक्षा छ। बेरोजगार युवायुवतीलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले यो अवधारणा अघि सारेको थियो। कतिपय स्थानमा संरचना बने पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन।
पाख्रिबास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङका अनुसार सङ्घीय सरकारले सञ्चालनको नीति नबनाउँदा समस्या भएको छ। ‘ठुलो रकम खर्च गरेर संरचना निर्माण गरियो, अब प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पहल हुनुपर्छ,’ उनले भने।
