काठमाण्डु – पक्राउ परेका व्यक्तिलाई बिना कारण हत्कडी नलगाउन सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले सोमबार सरकारसहित सम्बन्धित निकायलाई यो आदेश दिएको हो । विवेक चौधरी, रोशन आउजी र विकास यादवले दायर गरेको परमादेश मुद्दामा सर्वोच्चले हत्कडी प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
प्रहरी ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा भाग्न खोज्ने वा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा हत्कडी लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, कुन अवस्थामा लगाउने र नलगाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड छैन । पक्राउ परेका व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक छ । केवल पक्राउ परेको वा अभियोग लागेको आधारमा अनिवार्य हत्कडी लगाउनु संविधान र कानुनको मर्मविपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।
अब पक्राउ परेका व्यक्तिको हकमा हत्कडी आवश्यक छ वा छैन भन्ने मूल्यांकन गरिनेछ । व्यक्ति भाग्ने वा उम्किने सम्भावना, उसको व्यवहार हिंसात्मक भए नभएको, आफू वा अरूलाई क्षति पुर्याउने जोखिमको विश्लेषण गरिनेछ ।
प्रहरीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा हत्कडी प्रयोग अनिवार्य र बाध्यकारी परिस्थिति देखिएमा मात्र लगाउन सकिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा हत्कडी प्रयोगको कारण लिखित रूपमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म वा नयाँ मापदण्ड नबनेसम्म जथाभावी हत्कडी नलगाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
