संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो बजेटप्रति मधेस प्रदेशमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कसैले यसलाई आशाको किरण मानेका छन् भने कसैले खासै नयाँ कार्यक्रम नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
बजेटले मधेसमा के नयाँ आशा जगायो?
यस पटकको बजेटले मधेस प्रदेशका केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। पूर्वाधार, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रका केही योजनाले प्रदेशमा अपेक्षा बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा जनकपुरधामलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाह तथा धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसअघिको सरकारले अघि बढाएजस्तै जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ। रामजानकी पथ तथा परिक्रमा मार्गको स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यातायात पूर्वाधारतर्फ हुलाकी राजमार्ग र द्रुतमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, काठमाडौंसँग मधेसलाई जोड्ने रेलमार्ग विस्तार गर्ने तथा बर्दिबास–विराटनगर रेलमार्ग निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ। जनकपुरधाम–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी खण्ड सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको सरकारले जनाएको छ।
अर्थविद् र नेताको आशंका: कार्यान्वयनमा प्रश्न
मधेस नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले समग्रमा मधेसका लागि बजेट आशा दिने खालको रहेको र विगतका वर्षहरूभन्दा सुधारिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु सुखद संकेत भएको बताए। सिंहका अनुसार समपुरक तथा विशेष अनुदानलाई प्राथमिकता दिनु मधेसका लागि राम्रो हो। मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेको मधेसका लागि सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिनु सही निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
तर, अर्थशास्त्री ननु झा बजेटमा स्पष्ट एलोटमेन्ट नभएको भन्दै असन्तुष्ट छन्। जानकी मन्दिर विश्वसम्पदा सूचीकरण र जनकपुरधामलाई वैवाहिक गन्तव्य बनाउनेजस्ता योजनामा बजेट स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे। हुलाकी राजमार्ग, रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, बर्दिवास मेडिकल कलेजजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनामा बजेट मौन रहनुले मधेसमा उत्साह नदेखिएको उनको भनाइ छ। बजेट आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयन हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरे।
नेकपा एमाले मधेस संसदीय दलका नेता सरोज यादवले मधेसले पाएको मतअनुसार बजेट नआएको आरोप लगाएका छन्। उनले संघीयताको मर्मअनुसार बजेट नभएको बताए। रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, जनकपुरधाम र वीरगन्जको विकास, बर्दिवास मेडिकल कलेजजस्ता क्षेत्रमा बजेट मौन रहनुले सरकारको नियतमा शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। मधेसको महत्त्वपूर्ण योगदानका बाबजुद बजेटबाट केही नपाएको गुनासो उनले गरे।
जसपा नेपाल मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवले हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकता नदिइएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै बजेटले मधेसलाई ‘बाइपास’ गरेको आरोप लगाएका छन्।
