अपडेट (17:28, 2026-10-02)
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आज ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको छ। उक्त गोष्ठीमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन्। उनले लगानी र विकासमा देखिएका समस्या कानुनी रूपमा समाधान गरिने र सरकार नागरिकमैत्री कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री लम्सालले अहिलेको शहरी ऐन र शिक्षा ऐनको अवस्थालाई उदाहरण दिँदै जस्तो ऐन बनायो, परिणाम पनि त्यस्तै आउने बताए। यसैबीच, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ २०८३ वैशाख २० गते (मे ३, २०२६) नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८३ साउन २८ गते (अगस्ट १२, २०२६) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। मन्त्री लम्सालले खरिद ऐन पास गर्दा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दिएको सुझाव सरकारले आत्मसाथ नगरेको बताएका छन्, किनभने ती सुझावहरूले सरकारले खोजेको ‘पब्लिक सेन्ट्रिक पोलिसी डिपार्चर’ दिँदैन थिए।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको आधा घण्टामै १५ पुराना ऐन खारेज गरेको घोषणा गर्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै आर्थिक सुधारका लागि २७ नयाँ कानून ल्याउने सरकारको तयारी रहेको खुलासा गरेका छन्। नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ तयारी सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा आज, २०८३ आश्विन १६ गते (अक्टोबर २, २०२६) उनले यो जानकारी दिएका हुन्।
वाग्लेले आफू अर्थमन्त्री बनेको आधा घण्टामै १५ वटा पुराना ऐनहरू खारेज गरेको स्मरण गराए। उनले बजेटमा घोषणा गरिएका २७ वटा नयाँ कानून ल्याउन मन्त्रालयहरूलाई सक्रिय बनाइएको बताए। अर्थमन्त्रीका अनुसार, “बजेट सुधारलाई सहायक हुने र आर्थिक सुधारको लागि २७ वटा कानुनका लागि अहिले मन्त्रालयहरुलाई लखेटिराखेको छौँ।”
निजी क्षेत्रको माग: २८ देखि १६६ विधेयकसम्मको यात्रा
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कानून संशोधनको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे। नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले लगानी प्रवर्द्धन र व्यावसायिक सुधारका लागि २८ वटा विद्यमान ऐन–कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गर्न सरकारलाई विस्तृत सुझाव पेस गरेको थियो। यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (FNCCI) ले विगतमा ४२ वटा कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
यसको पृष्ठभूमि हेर्दा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै १६६ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्य लिएकी छन्। तीमध्ये करिब ५४ वटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले कानूनमन्त्रीको यस पहललाई “सबलाई उछिनेर” अघि बढेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए।
सुशासनको मर्म: १७ मन्त्रीको व्यवहार कि राज्यको चरित्र?
वाग्लेले सुशासनको मर्म राज्यका सबै अंगमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “१७ जना मन्त्रीको व्यवहारले मात्र सिंगो राज्यको चरित्र बन्दैन तर मूल सफा भयो भने भने अरु कुरा पनि संग्लिन समय लाग्दैन।”
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को संयुक्त आयोजक नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेका थिए। लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदाय (वाईसीएनसी) सह-आयोजकका रूपमा रहे। यसअघि नै पूर्वाधार अदालत बनाउने तयारी पनि अगाडि बढेको छ।
२७ कानूनको विस्तृत विवरण: अस्पष्टताका चुनौती
सरकारले २७ वटा नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरे पनि ती कानूनहरूको विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले खारेज गरेका १५ वटा पुराना ऐनहरू र निजी क्षेत्रले परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका २८ तथा ४२ वटा कानूनहरूको सूची पनि प्रस्ट छैन। कानूनमन्त्रीले संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्य राखेका १६६ वटा विधेयकहरू र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ५४ वटा विधेयकहरूको विस्तृत विवरण पनि अझै सार्वजनिक भएको छैन।
यी अस्पष्टताका बाबजुद, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा १६६ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने र ५४ वटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको अवस्थाले आगामी संसद अधिवेशनमा कानून निर्माण प्रक्रियाको तीव्रतालाई संकेत गर्छ।
