संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित डा मनोज शर्माविरुद्ध १० दिनको उजुरी आह्वान गरेको छ।
समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार, जेठ ४ गतेसम्म उजुरी आह्वान गरिनेछ र ५ गते खोलिनेछ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध संसद् सचिवालय वा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ।
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका तीन वटा रिट दरपीठ भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालले पेश गरेका रिट शुक्रबार दरपीठ भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
अर्कोतर्फ, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले संसद् छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले राष्ट्रप्रमुखलाई दबाब दिएर अध्यादेश जारी गराउनु र वरीयता मिचेर नियुक्ति गर्नुलाई सरकारको ठूलो गल्तीको संज्ञा दिएका छन्।
यसैगरी, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा लिलामी गर्न खोजेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा ललितपुरको झम्सिखेल बस्ने ५५ वर्षीया पलिना श्रेष्ठ र काठमाडौंको धापासी बस्ने ६२ वर्षीय नरेन्द्र उलाक छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको भन्दै २०८० वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र रद्द गरेको थियो।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का संरक्षक डा बाबुराम भट्टराईले पार्टीका सबै जिम्मेवारी त्यागेका छन्। प्रलोपाको अध्यक्ष परिषद्को बैठकपछि शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा डा भट्टराईले कुनै पनि सांगठनिक जिम्मेवारीमा नरही स्वतन्त्र रूपमा समग्र वैकल्पिक र रूपान्तरकारी राजनीतिलाई सघाउने इच्छा व्यक्त गरेको जानकारी गराइएको छ। प्रलोपाका अध्यक्ष सन्तोष परियारले उनको व्यक्तिगत छनोटलाई सम्मान गर्दै आगामी यात्राका लागि शुभकामना दिएको बताए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले तत्कालका समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याइएको र नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकाले सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारमा अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण बसोबास रहेका बस्ती खाली गर्ने अभियान सम्पन्न भएको छ। वैशाख १२ गतेदेखि सुरु भएको यस अभियानअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रबाट दुई हजार ६८७ वटा अवैध घरटहरा हटाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक स्थानका बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गोपाल रन पहलीसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बस्ती खाली नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ। बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी संविधानको मर्मविपरीत काम गरिएको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाले वैशाख २८ गतेदेखि असार १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। यस अवधिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणदेखि पारित गर्नेसम्मका प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २७.४९ अङ्कले बढेर दुई हजार ७४५.६५ विन्दुमा कायम भएको छ। यो १.०१ प्रतिशतको वृद्धि हो।
गायक तथा चलचित्र निर्माता रामकृष्ण ढकालले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको मानहानि र भ्रामक प्रचारविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका छन्।
सरकारले विदेशस्थित १५ जना नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत तथा कन्सललाई पदमुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, बैठकले वैशाख २८ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी र पूर्वमन्त्री सुदन किराती नेतृत्वको समूहबीच पार्टी एकताको विस्तृत खाकासहित सहमति जुटेको छ। शक्ति बाँडफाँट र संगठनात्मक स्वरूपमा कुरा मिलेपछि शुक्रबार एकता घोषणा गरिएको हो।
