रास्वपा सांसद अध्यक्ष रहेको विद्यालयमा चरम आर्थिक अनियमितता, छानबिन माग

रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित भुनेश्वरनाथ सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजेश कुमार चौधरी अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिले विद्यालयसँग सरोकार नभएका व्यक्तिका नाममा चेक काटेर चरम आर्थिक अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ।

स्थानीयवासीले विद्यालयको बैंक खाताबाट असम्बन्धित व्यक्तिका नाममा रकम निकासा गरेको तथा दिवा खाजा कार्यक्रममा समेत चरम अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा प्रमाणसहित लिखित उजुरी गरेका छन्।

असम्बन्धित व्यक्तिका नाममा चेक भुक्तानी, दिवा खाजामा पनि अनियमितता

स्थानीय गंगाराम साह, मायानन्द साह, बन्हु साह, विश्वनाथ साह र परमानन्द साहले संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विद्यालयको बैंक कारोबारको विस्तृत छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले तत्कालीन प्रधानाध्यापक बिणा देवी जयसवाल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेश कुमार चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुँदै आएको लक्ष्मी सनराइज बैंक, गंगापिपरा शाखामा रहेको विद्यालयको चल्ती खाताबाट विभिन्न मितिमा असम्बन्धित व्यक्तिका नाममा चेक काटी रकम भुक्तानी गरिएको दाबी गरेका छन्।

उजुरीकर्ताहरूले बैंक स्टेटमेन्टलाई प्रमाणका रूपमा पेस गर्दै विद्यालयको नियमित शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने व्यक्तिका नाममा रकम भुक्तानी भएको उल्लेख गरेका हुन्। उजुरीमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक जयसवालको सरुवा भएर अर्को विद्यालयमा रवाना लिएर गएपछि पनि २०८३ जेठ २० गतेसम्म विद्यालयको बैंक खाताबाट चेक काटी रकम निकासा गरिएको विवरण देखाइएको छ।

यसका साथै, विद्यालयमा वास्तविक रूपमा दैनिक २० देखि २५ जना विद्यार्थी मात्र उपस्थित हुने गरे पनि २०० जनासम्मको हाजिरी देखाएर दिवा खाजा रकममा अनियमितता गरिएको आरोपसमेत स्थानीयवासीले लगाएका छन्। उनीहरूले विद्यालयमा भएको अनियमिततामा गाउँपालिकादेखि विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापकसम्मको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेका छन्।

सांसद चौधरीको दोहोरो भूमिकामाथि कानुनी प्रश्न

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन्। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित एमाले, कांग्रेसलगायतका दलका उम्मेदवारलाई हराएर निर्वाचित भएका सांसद हुन्।

चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा कायम रहेको विषयलाई समेत उजुरीकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सांसद निर्वाचित भएपछि पनि समितिको अध्यक्षकै हैसियतमा विद्यालयको बैंक खाताबाट रकम निकासा भएको देखिनु गम्भीर विषय भएको स्थानीयको भनाइ छ।

सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) २०८३ मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका सदस्यलाई निषेध गरेको छ। यस प्रावधानले समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा ५ वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्ति समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले सांसद चौधरीको अध्यक्ष पदमा निरन्तरताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

प्रअ जयसवालको ‘बिल नभएको’ तर्क, अध्यक्ष चौधरीको ‘रकमै नभएको’ दाबी

तत्कालीन प्रधानाध्यापक बिणा देवी जयसवालले विद्यालयको नियमित खर्च व्यवस्थापनका क्रममा व्यक्तिको नाममा चेक काटिएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिइन्। उनले दिवा खाजा व्यवस्थापनका लागि सामग्री खरिद गर्दा कतिपय अवस्थामा फर्मको बिल नभएका कारण व्यक्तिगत नाममा चेक काटेर भुक्तानी गरिएको दाबी गरिन्। जेठ महिनामा चेक काटिएको विषयमा भने उनले विगत पाँच वर्षको लेखापरीक्षण (अडिट) गरेबापत १ लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको बताइन्।

यता, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेश कुमार चौधरीले भने आफूविरुद्ध लगाइएको आर्थिक अनियमितताको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले स्थानीय बासिन्दाको चाहना र आग्रहका कारण आफू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको भूमिकामा रहँदै आएको बताए। विद्यालयमा अनियमितता गर्न सकिने गरी ठूलो रकम नै नरहेको दाबी गर्दै उनले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप विपक्षीहरूको अनावश्यक आरोप मात्र भएको बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलको प्रतिबद्धता, छानबिनको पर्खाइमा स्थानीय

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जिल्लामा सुशासन, पारदर्शी सेवा प्रवाह तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता २०८३ भदौ २५ गते व्यक्त गरेका थिए। यस प्रकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा विद्यालयको बैंक कारोबारको विस्तृत छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको मागसहित लिखित उजुरी परेको छ, जसले यस प्रकरणको छानबिनलाई प्राथमिकता दिने संकेत गर्छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा परेको उजुरीमाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नगर्ने २०८३ भदौ २५ गतेको प्रतिबद्धताअनुसार विस्तृत छानबिन अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, आर्थिक अनियमितता भएको कुल रकम, छानबिनको हालको प्रगति र सांसद चौधरीको अध्यक्ष पदमा निरन्तरताको वैधानिकतामाथि भने थप स्पष्टता आउन बाँकी छ।