- मुख्य कुराहरू:
- अधिवक्ता आयुष बडालसहितले रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
- रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले लामिछाने सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ।
- निवेदनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति मुद्दा विचाराधीन हुँदा स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएको छ।
- यस रिटले लामिछानेलाई सांसदको रुपमा कामकाज गर्नबाट रोक्न आदेश माग गरेको छ।
रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता आयुष बडाललगायतले मंगलबार सर्वोच्चमा उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
यस रिटले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनी सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने तर्क अघि सारेको छ। यो कानुनी प्रावधानको गम्भीर व्याख्याको माग हो।
अधिवक्ता बडालले निवेदनमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि मुद्दा विचाराधीन हुँदा स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएका छन्। यसले संवैधानिक पदमा रहने व्यक्तिको नैतिक र कानुनी दायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्चले यस रिटमाथि के आदेश दिन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यसले अन्य सार्वजनिक पदधारीहरूको हकमा पनि नयाँ नजीर स्थापित गर्न सक्छ।
सांसदको रुपमा कामकाज गर्न नदिन माग गरिएको आदेशले लामिछानेको राजनीतिक भविष्यमाथि थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। यो घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
