सुकुमवासी समस्या समाधानका नाममा डोजर चलाउने तयारीले तीव्रता पाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहनुले नागरिकको जीवनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि अन्तिम फैसला नआउँदा समस्या झन् बल्झिएको छ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको लम्बाइ
- वर्षौंदेखि विचाराधीन सुकुमवासी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्णायक फैसला दिन ढिलाइ गरेको छ।
- डोजर चलाएर बस्ती खाली गराउने सरकारी तयारीले हजारौं सुकुमवासी परिवारको विचल्ली हुने अवस्था छ।
- अदालतको ढिलाइले सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा बाधा पुगेको छ।
- नागरिकको मौलिक हक र आवासको अधिकारमाथि प्रश्न उठेको छ।
- कानुनी प्रक्रियाको लम्बाइले गर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
सुकुमवासी समस्याको ऐतिहासिक सन्दर्भ र वर्तमान सरकारी कदम
सुकुमवासी समस्या नेपालको पुरानो र जटिल समस्यामध्ये एक हो। विभिन्न समयमा सरकारले सुकुमवासी पहिचान र व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरे पनि प्रभावकारी समाधान निस्किएको छैन। हाल काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरेर सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानले गति लिएको छ। तर, यसका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन्। अदालतले तत्कालका लागि डोजर चलाउन रोक नलगाए पनि अन्तिम फैसला नआउँदा नागरिकहरू अन्योलमा छन्।
अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूले सुकुमवासीको पहिचान, उनीहरूको बसोबासको अधिकार र सरकारले अपनाएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यसमा सुकुमवासी आयोगको भूमिका र त्यसले गरेको सिफारिसहरूको वैधानिकता पनि जोडिएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतमा यी मुद्दाहरूमाथि सुनुवाइ लामो समयदेखि हुन सकेको छैन।
डोजरको त्रास र सुकुमवासी परिवारमाथि प्रत्यक्ष असर
अदालतको ढिलाइको प्रत्यक्ष मारमा सुकुमवासी परिवारहरू परेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नो घरजग्गाको स्वामित्वको ग्यारेन्टी छैन, न त उनीहरूलाई सुरक्षित आवासको आश्वासन छ। डोजर चलाउने त्रासले उनीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र जीवनशैलीमा नकारात्मक असर परेको छ। सरकारले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा बल प्रयोगको बाटो अपनाउँदा नागरिकको विश्वासमाथि पनि आघात पुगेको छ।
अदालत र सरकारको प्रतिक्रिया
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले अदालतको कार्यसम्पादनमा दबाब दिन नमिल्ने र मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा रहेको बताए। सरकारी अधिकारीहरूले भने सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक कदम चालिने दाबी गरेका छन्, तर डोजर चलाउने प्रक्रिया रोकिने बारेमा भने स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्।
अब प्रश्न यो छ कि, कहिलेसम्म अदालतको ढिलाइले सुकुमवासीको जीवनमाथि खेलवाड भइरहनेछ? र, यसको अन्तिम जवाफदेही को हुनेछ?
