सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार नलिन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारी निर्णयमा रोक लगाएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी…
ट्याग
#सर्वोच्च अदालत
193 समाचारहरू
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश: दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउनु
सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमानाकाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँमाथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुको भन्सार शुल्क रोकेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय र…
भ्रष्टाचारको डेढ रोपनी जग्गा १४ वर्षपछि सरकारको नाममा: खुमबहादुर खड्का प्रकरणमा जवाफदेही को?
दिवंगत कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको भनिएको डेढ रोपनी जग्गा फैसला भएको १४ वर्षपछि बल्ल सरकारको नाममा आएको छ। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा भएको…
सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश
• सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।• अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा आयोगलाई असंवैधानिक भन्दै खारेजीको माग।•…
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी रोक्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीनले बहुमतले आदेश…
विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यससँगै सरकारलाई अदालतबाट ठूलो धक्का लागेको छ। नेकपा…
लघुवित्त ऋण नतिर्नेलाई कारवाही गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने र नतिर्न अभियान चलाउने व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले लघुवित्तको कामकारवाहीमा कुनै प्रकारको अवरोध…
प्रधानन्यायाधीशका प्रस्तावित डा मनोज शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान, सर्वोच्चमा ३ रिट दरपीठ
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित डा मनोज शर्माविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको छ। यसैबीच, सर्वोच्चमा दायर भएका तीन रिट दरपीठ भएका छन्।
सर्वोच्चको आदेश: सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुअघि कानुनी प्रक्रिया किन अनिवार्य?
सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउन नपाइने भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती…
सर्वोच्चद्वारा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसका विरुद्ध परेका तीन रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। रिटमा संवैधानिक…