कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित जुम्लारोडको मंगलगढीदेखि चाइना पुलसम्मको करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गामाथि व्यक्तिले रजाइँ गरेका छन्। २०६३ सालमा सडक विभागले लीलबहादुर भण्डारीको १६ कट्ठा १३ धुर जग्गा ३९ हजार रुपैयाँमा अधिग्रहण गरेको थियो। तत्कालीन मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भण्डारीले सोही जग्गाको आठ कट्ठा आफ्नो नाममा फर्काएर बिक्री गरेका थिए।
मालपोत कार्यालय सुर्खेतले २०७६ पुस १३ गते व्यक्तिका नामबाट सरकारका नाममा ल्याएको उक्त जग्गा नापी कार्यालयले २०७६ पुस १४ गते कित्ता नम्बर २९१ कायम गरी सरकारको नाममा दर्ता गर्यो। तीनै तहका अदालतले उक्त जग्गा सार्वजनिक ठहर गरिसकेका छन्।
सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दामा २०७२ भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतले २०७१ असार १९ गते जिल्ला अदालत सुर्खेतले गरेको फैसला सदर गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रशासनले मालपोत कार्यालयलाई पटकपटक ताकेता गरेको थियो।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले अतिक्रमित जमिन खाली गराउन पहल गरे। प्रशासन कार्यालयसँगै जोडिएको मालपोत कार्यालयलाई अतिक्रमित जमिनमा व्यक्तिको हक खारेज गरी सरकारका नाममा ल्याउन पाँच पटकसम्म पत्राचार गर्नुपर्यो। प्रजिअ अधिकारी आफैं पटकपटक अतिक्रमण क्षेत्रको निरीक्षण गर्न पुगे।
पाँचौं पटकको पत्राचारपछि मालपोत कार्यालयले अतिक्रमित जमिन सरकारका नाममा ल्याए पनि अतिक्रमणकारीलाई जग्गा उपभोग गर्नबाट रोक्न सकेन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना टाँसेको थियो। तत्कालीन प्रजिअको सरुवा भएपछि यो विषयले प्राथमिकता नपाएको एक अधिकृतले बताए।
मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जनक हमालले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया पूरा भएको बताए। ‘हामीले हाम्रो प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं,’ उनले भने।
नवनियुक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटाले कानुन कार्यान्वयनमा आफू लाग्ने बताए। उनले जुम्लारोडको सरकारी जग्गाबारे जानकारी पाएको र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘जमिन सरकारीकरण भएपछि त्यहाँ सरकारको स्वामित्व रहन्छ, यो विषयमा थप बुझेर कानुन अनुसार गर्छु,’ उनले भने।
