राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा ६५ वटा ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरण र जेन-जी आन्दोलनका दोषीमाथि तत्काल छानबिनको माग गरेका छन्।
उनले भने, ‘हामी सरकारका प्रतिपक्ष हौँ, शत्रु होइनौँ, समर्थक हौँ, तर दास होइनौँ।’
शाहीले गत वर्ष भदौ २३ देखि २८ सम्म चलेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या तथा हिंसाका घटनामा संलग्नलाई कारबाही नभएको आरोप लगाए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले प्रदर्शनकारीमाथि घातक हतियारबाट गोली प्रहार हुँदा ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिंहदरबार जलाउने, संसद् भवन जलाउने, सर्वोच्च अदालत जलाउने र निजी व्यक्तिको सम्पत्तिसम्म जलाउने अपराधीलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना भयो। तपाईंहरूले एउटा अनुसन्धानको ‘अ’ पनि गर्नुभएको छैन। अनि तपाईं र हिजोको सरकारका बीचमा फरक के भयो?’ शाहीले प्रश्न गरे।
शाहीले औँल्याएका ६५ भ्रष्टाचार प्रकरण: छानबिनको अवस्था
शाहीले वाइडबडी, एनसेल, फोरजी, ३३ किलो सुन, गिरीबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी र क्यान्टोन्मेन्टलगायत करिब ६५ वटा ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणको छानबिन गर्न माग गरेका छन्। यीमध्ये केही प्रकरणमा भने अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०८३ असार २२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्व उप-प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो।
३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा मुख्य योजनाकार चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ लाई २०८२ माघ २६ गते उच्च अदालत विराटनगरले शाक्यको हत्या कसूरमा थप १० वर्ष जेल सजाय हुने फैसला गरेको थियो। यसै प्रकरणमा २०८३ असोज ७ गते व्यवसायी पोद्दारसहित १७ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ।
गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना सम्बन्धी कानूनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको छ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०८३ भदौ ६ गते यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका थिए।
शाहीले चीनबाट करिब ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएका पाँचवटा जहाज सञ्चालनमा आउन नसकेको विषयमा समेत छानबिन आवश्यक रहेको औँल्याए। ‘चीनबाट करिब ६ अर्ब ६७ करोडमा किनिएका पाँचवटा जहाज उड्नै नसकेर त्रिभुवन विमानस्थलको कुनामा सडिरहेका छन्। त्यो सम्झौता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री अहिलेका गृहमन्त्रीसँग कुममा कुम जोडेर हिँडिरहेका छन्, यसको अनुसन्धान कहिले हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
स्वास्थ्य बीमा संकट, युवा पलायन र बाढी पीडितको पुनर्स्थापना
शाहीले भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भई विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिसमार्फत नेपाल ल्याई सार्वजनिक रकम असुल गर्न माग गरे।
शाहीले त्रिवि शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालमा गरिब नागरिकले उपचारका लागि भोग्नुपरेको समस्या औँल्याए। २०८२ माघ २२ गतेसम्म १४ अर्ब रुपैयाँ उपचार खर्च भुक्तानी हुन नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। शाहीले यसको तत्काल पुनर्बहाली माग गरे।
युवा पलायन रोक्न देशमै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने शाहीले बताए। ‘हामी यस्तो नेपाल चाहन्छौँ, जहाँ छोराले विदेशबाट फोन गरेर ‘आमा, म ठिक छु’ भन्नु नपरोस्, बरु आमा र छोरा यही देशमा सँगै बसेर ‘हामी ठिक छौँ’ भन्ने दिन आओस्,’ उनले भने।
बाढी पीडितलाई उचित राहत र पुनर्स्थापनाका लागि शाहीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। २०८३ असोज १५ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बाढी पीडितहरूलाई अस्थायी आवासका लागि आगामी ६ महिनासम्म मासिक १७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताएका छन्। सरकारले २०८३ असोज १३ गते बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज तथा उद्धार’ बाट ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ मा जाने निर्णय गरेको थियो।
