कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनको विश्वमा चौथो उच्च जोखिममा रहेको नेपालले नयाँ नीतिमा ‘जलवायु न्याय’ सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। ‘कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान १ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यसको ठूलो मूल्य हामीले किन चुकाउनुपरिरहेको छ ? यसको जवाफ चाहन्छौँ,’ धादिङकी प्रतिमा घलानले पीडा पोखिन्।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायुजन्य विपद्को ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छ।
रसुवाकी सोनिया स्याङ्बोले विपद्मा घरबार तथा आफन्त गुमाएका पीडितलाई दया नभई न्याय आवश्यक रहेको बताइन्। उनले ज्येष्ठ नागरिक तथा संरक्षणविहीन बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिन्।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित एञ्जल विश्वकर्माले कवितामार्फत बाढीले निम्त्याएको पीडा प्रस्तुत गरिन्। एकाएक आएको बाढीले घरबारी, आफन्त र सपना बगाएको भन्दै उनले प्रभावित समुदायको मार्मिक पीडा सुनाइन्।
जलवायु अभियन्ता सुजिता माथेमाले जलवायुजन्य विपद्का प्रभावित र बाँचेकाहरूको न्याय, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच तथा प्रदूषक मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउने विषय नयाँ नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले नेपालमा रहेका उच्च जोखिमयुक्त हिमताल विस्फोटको जोखिमका बीच जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने सहयोगको प्रक्रिया निकै ढिलो भएको भन्दै ‘पोल्युटर पेज’ अर्थात् प्रदूषण गर्नेले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘जलवायुजन्य विपद्का प्रभावितलाई न्याय, जलवायु वित्त सहज र शीघ्र रूपमा नेपालमा पुग्ने व्यवस्था र प्रदूषकलाई उत्तरदायी बनाउने हाम्रो मुख्य माग हो,’ माथेमाले भनिन्।
अर्का अभियन्ता विष्णु खनालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावितहरूको पीडालाई तथ्यांकमा मात्रै सीमित गर्न नहुने बताए। उनले हानि तथा नोक्सानीका लागि उपलब्ध गराइने वित्तलाई विकसित तथा प्रदूषक मुलुकको दायित्वका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामीलाई दया होइन, न्याय चाहिएको छ,’ खनालले भने, ‘धुवाँ कहाँबाट उठ्यो, लाभ कसले लियो र मूल्य कसले तिरिरहेको छ ? हामी प्रतिशोध होइन, उत्तरदायित्व मागिरहेका छौँ।’
नेपालले राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ को मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ, जसमा १५ वटा विषयगत क्षेत्र, ५५ वटा रणनीति र करिब २८८ वटा कार्यनीतिहरू समावेश छन्। यो मस्यौदा असोज ६ गते सार्वजनिक गरी १० दिनभित्र सुझाव मागिएको थियो। नेपाललाई सन् २०५० सम्म अनुकूलन कार्यक्रमका लागि ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरोकारवालाहरूले आगामी जलवायु नीति पीडितमैत्री बनाउन, जलवायु वित्तको पहुँच सहज बनाउन र ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसदका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले असोज १८ गते तान्जानियामा हुने अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको १५३औं महासभामा नेपालको संघीय संसदको विषयवस्तु र जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको प्रभावका विषयमा विशेष प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
