- मुख्य कुराहरू:
- सरकारले १०० भन्दा बढी नयाँ कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
- आगामी संघीय संसद्को अधिवेशनबाट ४० देखि ४५ वटा विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
- विधेयक निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरू तीव्र रूपमा व्यस्त छन्।
- यो वृहत कानुन निर्माण प्रक्रियाले देशको नीतिगत र शासकीय संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सरकारले देशको नीतिगत र कानुनी संरचनालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यका साथ १०० भन्दा बढी नयाँ कानुनहरू ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यो वृहत कार्यसूचीले विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने संकेत गर्छ।
तयार भएको विषयसूचीमध्ये ४० देखि ४५ वटा विधेयकलाई आगामी संघीय संसद्को अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना रहेको छ। यसले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरकारको उच्च प्राथमिकतालाई दर्शाउँछ।
यस कार्यका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरू विधेयक निर्माणको काममा व्यस्त छन्। नयाँ ऐनहरूको मस्यौदा तयार पार्ने र पुराना ऐनहरूलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ।
यसले के संकेत गर्छ भने सरकारले आफ्नो कार्यकालमा महत्वपूर्ण कानुनी सुधारहरू गर्न चाहेको छ। यी कानुनहरूले सुशासन, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने विषयमा गहन विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ।
कानुन निर्माणको यो दौडले संसदको कार्यभार पनि बढाउनेछ। सांसदहरूले यी विधेयकहरूमाथि पर्याप्त छलफल गर्न पाउँछन् वा हतारमा पारित हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
