२०८३ असोज १६ गते रौतहटमा भारतबाट नेपाल भित्र्याउँदै गरेको १ करोड ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको छ।
रौतहटको परोहा नगरपालिका–३, तेजापाकड नजिक सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरिएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, बीओपी सरमुजवाको टोलीले उक्त स्टिकर नियन्त्रणमा लिएको हो। सशस्त्र प्रहरी नम्बर ११ गणका प्रमुख एसपी चेतराज जोशीका अनुसार तस्करहरूले टाउकोमा सामग्री बोकेर ल्याउँदै गर्दा प्रहरीलाई देखेपछि फालेर भागेका थिए।
बरामद स्टिकर आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी हुने ५० यूपी १८० एमएल साइजका मदिराका बोतलमा टाँसिने प्रकृतिका छन्। ६ रोलमा रहेका ती स्टिकरको कुल संख्या १ लाख २० हजार थान पुगेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। प्रतिस्टिकर ८८ रुपैयाँ २० पैसाका दरले गणना गर्दा बरामद स्टिकरमा उल्लेखित अन्तःशुल्कको मूल्य करिब १ करोड ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबर हुन्छ।
बरामद सामग्री आवश्यक कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरामा बुझाइएको छ।
अन्तःशुल्क स्टिकर तस्करी: ५ मुख्य तथ्य र प्रश्न
- बरामदको विवरण: २०८३ असोज १६ गते रौतहटको परोहा नगरपालिका–३, तेजापाकड नजिकबाट सशस्त्र प्रहरीले भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएका १ लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद गरेको छ।
- राजस्व मूल्य: बरामद गरिएका स्टिकरको अनुमानित अन्तःशुल्क मूल्य १ करोड ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको छ, जुन मदिराका बोतलमा प्रयोग हुने ५० यूपी १८० एमएल साइजका स्टिकर हुन्।
- स्रोत र वैधानिकतामा प्रश्न: यी स्टिकर सक्कली सरकारी हुन् वा नक्कली, भन्ने अझै पुष्टि भएको छैन। यदि सक्कली भए सरकारी नियन्त्रणबाट कसरी बाहिरिए र यदि नक्कली भए कसरी सरकारी स्टिकरजस्तै बनाइए भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन्।
- विगतका अनियमितता: २०७८ असार ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विगतमा भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) लाई दिइएको ठेक्कामा स्टिकरको दुरुपयोग भई वार्षिक १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व चुहावट हुने गरेको आरोप अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लगाएका थिए।
- अवैध कारोबारको जोखिम: नक्कली वा अवैध स्टिकरको प्रयोगले कर तिरेर वैध रूपमा मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती खडा गर्छ। उद्योगीहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्ने बताएका छन्।
१ करोड ५ लाखको राजस्व जोखिम: वैध उद्योगमाथि चुनौती
सशस्त्र प्रहरी नम्बर ११ गणका प्रमुख एसपी चेतराज जोशीले सीमावर्ती क्षेत्रमा नक्कली वा अवैध अन्तःशुल्क स्टिकरको सम्भावित कारोबार तथा मदिराजन्य वस्तुको अवैध ओसारपसारमाथि थप निगरानी बढाइएको बताएका छन्। बरामद सामग्रीमाथि आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमराले स्टिकरको प्रकृति (नक्कली वा सक्कली) र यसको स्रोतबारे थप अनुसन्धान गर्नेछ। यस घटनामा संलग्न तस्करहरू हालसम्म पक्राउ परेका छैनन्।
अन्तःशुल्क स्टिकरको उत्पादन, भण्डारण, वितरण र प्रयोगसम्मको सुरक्षा चक्रमा कहाँ कमजोरी रह्यो? करोडौं रुपैयाँको राजस्व जोखिममा पार्ने यो घटनाको जवाफदेही कसले लिने?
